रजिस्ट्रियां नहीं होने से जीरकपुर में दूसरे दिन भी लोगों ने की नारेबाजी

इसका खुलासा करते हुए वीरवार को नगर काउंसिल दफ्तर में गुलशन अरोड़ा, अनिल कुमार, देशराज, ऋषि कुमार, राहुल शर्मा और अन्य ने कहा कि वे शहर के बिल्डर, कॉलोनाइजर और आम शहरवासी हैं। इनकी कॉलोनियां और सोसायटी 15 से 20 साल पुरानी हैं। इनमें नगर काउंसिल की ओर से सड़कों का निर्माण किया गया है और पावरकॉम ने बिजली के मीटर के कनेक्शन दिए हुए हैं। इन सभी कॉलोनियों में परिवार रहते आ रहे हैं। लेकिन अब पंजाब सरकार की ओर से इन कॉलोनियों में रजिस्ट्रियां कराने से पहले एनओसी की शर्त लगा दी गई है, इस कारण यहां प्लॉट और शोरूम की रजिस्ट्रियां बंद हो गई हैं। इससे सैकड़ों लोग प्रभावित हो रहे हैं। लोगों ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार को भविष्य में अवैध कॉलोनियों और सोसायटीज को काटने पर रोक लगानी चाहिए न कि कट ऑफ कॉलोनियों और सोसायटीज की रजिस्ट्रियों पर। उन्होंने कहा कि अवैध कॉलोनियों को काट रहे बिल्डरों और कॉलोनाइजरों ने अपना मुनाफा कमाने के लिए अपने प्लॉट और फ्लैट बेच दिए थे जबकि आम आदमी फंस गया है। लोगों ने कहा कि पंजाब सरकार को इस मसले पर ध्यान देना चाहिए, यह लोगों के साथ बड़ी धक्केशाही है। सरकार को उसी समय फैसला लेना चाहिए जब कॉलोनियां बस रही होती हैं।
कोट्स
यह निर्देश पंजाब सरकार की ओर से लागू किया गया है। जीरकपुर नगर काउंसिल के दफ्तर के कमरा नंबर 203 में एक क्लर्क की स्पेशल ड्यूटी एनओसी जारी करने के लिए लगाई गई है। नियमों के विपरीत एनओसी जारी करने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
-हिमांशु गुप्ता, एसडीएम डेराबस्सी।