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Mohali News: नई धारा जुड़ने के बाद भी आरोपी को मिली जमानत
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मोहाली। खरड़ थाने में दर्ज एक मामले में भारतीय न्याय संहिता की नई धारा 238(बी) जोड़ी गई थी। इसके बावजूद आरोपी की जमानत रद नहीं होगी। मोहाली की सत्र न्यायाधीश अदालत ने पहले से मंजूर नियमित जमानत आदेश में नई धारा को शामिल किया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि आरोपी को धारा 238(बी) के तहत भी नियमित जमानत पर रिहा किया जाए।
यह मामला खरड़ थाने के एफआईआर संख्या 409/2026 से जुड़ा है। आरोपी हरजीत सिंह ने अदालत में अर्जी दाखिल कर जमानत में नई धारा 238(बी) शामिल करने की मांग की थी। उसे 13 नवंबर 2026 को नियमित जमानत मिली थी। हालांकि, जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद पुलिस ने एफआईआर में यह नई धारा जोड़ दी थी। हरजीत सिंह के वकील ने बताया कि जमानत याचिका तैयार करते समय यह धारा एफआईआर में नहीं थी।
जेल की आपत्ति और अदालत का आदेश
जेल प्रशासन ने आरोपी की रिहाई के वारंट पर आपत्ति जताई थी। उनका कहना था कि वारंट में धारा 238(बी) का उल्लेख नहीं था। सत्र न्यायाधीश ने पुलिस रिकॉर्ड और जेल की आपत्ति पर विचार किया। उन्होंने हरजीत सिंह की अर्जी स्वीकार कर ली। अदालत ने कहा कि आरोपी इस नई धारा के तहत भी नियमित जमानत का हकदार है। 13 नवंबर के जमानत आदेश को जारी रखते हुए अदालत ने नई धारा को उसमें शामिल किया। निर्देश दिए गए कि पहले जमा दस्तावेज में नई धारा 238(बी) शामिल कर रिहाई वारंट जारी किए जाएं।
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यह मामला खरड़ थाने के एफआईआर संख्या 409/2026 से जुड़ा है। आरोपी हरजीत सिंह ने अदालत में अर्जी दाखिल कर जमानत में नई धारा 238(बी) शामिल करने की मांग की थी। उसे 13 नवंबर 2026 को नियमित जमानत मिली थी। हालांकि, जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद पुलिस ने एफआईआर में यह नई धारा जोड़ दी थी। हरजीत सिंह के वकील ने बताया कि जमानत याचिका तैयार करते समय यह धारा एफआईआर में नहीं थी।
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जेल की आपत्ति और अदालत का आदेश
जेल प्रशासन ने आरोपी की रिहाई के वारंट पर आपत्ति जताई थी। उनका कहना था कि वारंट में धारा 238(बी) का उल्लेख नहीं था। सत्र न्यायाधीश ने पुलिस रिकॉर्ड और जेल की आपत्ति पर विचार किया। उन्होंने हरजीत सिंह की अर्जी स्वीकार कर ली। अदालत ने कहा कि आरोपी इस नई धारा के तहत भी नियमित जमानत का हकदार है। 13 नवंबर के जमानत आदेश को जारी रखते हुए अदालत ने नई धारा को उसमें शामिल किया। निर्देश दिए गए कि पहले जमा दस्तावेज में नई धारा 238(बी) शामिल कर रिहाई वारंट जारी किए जाएं।
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