मीट प्लांट ने मंजूरी ले कर पाईप लाइन बिछाने का किया दावा

गांव वासियों की ओर से लाइन खोदने को बताया गैर कानूनी
अमर उजाला ब्यूरो
डेराबस्सी।
गांव बेहड़ा में मीट प्लांट की तरफ से पंचायती जमीन में बिछाई पाइप लाइन का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। मामले को लेकर सोमवार को मीट प्लांट के प्रबंधकों ने मीडिया के सामने आकर पाइप लाइन मंजूरी लेकर बिछाने का दावा किया। उन्होंने गांव वासियों द्वारा पाइप लाइन को खोदने की कार्रवाई को गैर कानूनी बताया है।
गांव बेहड़ा स्थित फेडरल एग्रो इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड मीट प्लांट के जीएम मोहम्मद पीएम हमीद ने दावा किया कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि पाइप लाइन बिछाने वाली जमीन पंचायती है। उन्होंने दावा किया कि फैक्ट्री की तरफ से कुछ जमीन फैक्ट्री के नजदीक से गुजरती झिरमल नदी के दूसरे तरफ खरीद की गई है। वहां फैक्ट्री का ट्रीट किया पानी पहुंचाने के लिए झिरमल नदी के नीचे से पाइप बिछाने की मंजूरी ड्रेनेज विभाग पटियाला से पत्र नंबर 518 -19 /2एल तारीख 6 फरवरी को आवेदन किया था। विभाग की तरफ से मंजूरी मिलने बाद उन्होंने लाखों रुपये खर्च कर उक्त पाइप लाइन बिछवाई थी। लेकिन गांव वासियों द्वारा बिना कोई जानकारी दिए लाखों की लागत से बिछाई गई खर्च कर पाइप लाइन खोद दी गई, जिससे कंपनी को काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि गांव वासियों ने इसकी शिकायत न तो पुलिस को दी और न ही कंपनी को दी गई। उन्होंने कहा कि यदि गांव वासियों को कोई समस्या थी तो वह संबंधित महकमे को शिकायत कर सकते थे।
गांव की सरपंच बलविंदर कौर और अन्य गांव वासियों ने कहा कि उक्त पाइप लाइन पंचायती जमीन से बिना मंजूरी निकाली गई है। इस बारे में किसी की कोई सहमति नहीं ली गई।
जिक्रयोग है कि गांव बेहड़ा स्थित फेडरल एग्रो मीट प्लांट की तरफ से कंपनी के नजदीक जमीन में भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के कारण विवाद उत्पन्न हो गया है। गांव वासी इस पाइप लाइन का विरोध कर रहे हैं।
थाना प्रमुख सरबजीत सिंह चीमा ने कहा बीडीपीओ की शिकायत मिलने पर मामले की जांच की जा रही है। एएसआई हरजीत सिंह की तरफ से मामले की जांच की जा रही है, जो रविवार को मौका मुआयना करने गए थे।