हाईकोर्ट के वकील ने शिक्षा विभाग के सचिव को नोटिस भेज की मांग

29 बच्चों को शिफ्ट करने और तीन अध्यापकों के ट्रांसफर का मामला गरमाया
सभी को दो सप्ताह के अंदर वापस भेजने की मांग
अमर उजाला ब्यूरो
बठिंडा। सूबे के शिक्षा विभाग की तरफ से बठिंडा के संजय नगर स्थित सरकारी स्कूल से दूसरे सरकारी स्कूल में शिफ्ट किए गए मेडिकल के 29 छात्रों और स्कूल से ट्र्रांसफर किए गए तीनों अध्यापकों को दो सप्ताह में उसी स्कूल में वापस लाने की मांग के लिए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के सीनियर वकील एचसी आरोड़ा ने वीरवार को शाम शिक्षा विभाग के सचिव कृष्ण कुमार को नोटिस भेजा है।
वकील के भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि करीब एक माह पहले जब शिक्षा विभाग के सचिव कृष्ण कुमार ने संजय नगर स्थित सरकारी स्कूल का दौरा किया था तो उस समय 11वीं एवं 12ीं के मेडिकल विषय के तहत पढ़ने वाले 29 छात्रों के बैठने की व्यवस्था न होने के कारण उन्हें दूसरे स्कूल में शिफ्ट करने का पलान कर तीनों महिला अध्यापक नवदीप कौर, सतिंदर कौर और ईशा गुप्ता का मानसा और मौड़ में तबादला कर दिया गया। इसके बाद छात्रों की परेशानी को समझते हुए लोगों और एनआरआई लोगों ने अपने खर्च पर छात्रों के लिए स्कूल में ढाई लाख रुपये खर्च कर दो नए कमरे बनवाए थे। नोटिस में बताया गया कि इन कमरों के निर्माण के संबंध में शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी पता था। छात्रों को संजय नगर स्कूल से किसी दूसरे स्कूल में न शिफ्ट करने संबंधी समाजसेवी बखतौर सिंह, स्वर्ण सिंह दानेवालिया शिक्षा विभाग के सचिव कृष्ण कुमार को चंडीगढ़ में मिलकर भी आए थे, जहां पर सचिव ने समाजसेवियों को आश्वासन दिया था कि बच्चों को शिफ्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन पिछले दिनों विभाग की तरफ से पहले मेडिकल के छात्रों को पढ़ाने वाली तीनों महिला अध्यापकों का तबादला करने संबंधी पत्र जारी किया गया और अब पिछले दिनों वीरवार को 29 छात्रों को शिफ्ट करने का पत्र जारी कर दिया। मामला संज्ञान में आते ही पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के सीनियर वकील एचसी आरोड़ा ने छात्रों के मामले को शिक्षा विभाग के सचिव कृष्ण कुमार को ई-मेल भेेजकर मांग की है कि दो सप्ताह में शिफ्ट मेडिकल के 29 छात्रों एछात्रों को पढ़ाने वाली तीनों महिला अध्यापकों को वापस संजय नगर सरकारी स्कूल में भेजा जाए। वकील एचसी आरोड़ा ने कहा कि अगर शिक्षा विभाग ने छात्रों की मुश्किलों को देखते हुए निर्णय नहीं बदला तो वह कार्रवाई करने को मजबूर होंगे।