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बाढ़ पर प्रशासन की रिपोर्ट : 350 से ज्यादा घरों के साथ 300 एकड़ से अधिक फसल को नुकसान
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-सतलुज दरिया के उफान पर आने के बाद गांव ससराली काॅलोनी इलाके में हुई क्षति
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संवाद न्यूज एजेंसी
लुधियाना। पंजाब में जहां बाढ़ ने पूरा प्रकोप दिखाया वहीं इसका असर महानगर के कई इलाकों में भी देखने को मिला। सबसे ज्यादा असर गांव ससराली काॅलोनी इलाके में हुआ। पंजाब सरकार ने बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा देने का एलान कर दिया है जिसके लिए उन्होंने प्रशासन को रिपोर्ट बनाने की बात की है। इस पर प्रशासन ने भी तेजी से इस पर काम किया है। बाढ़ की वजह से महानगर में भी भारी तबाही हुई है। बाढ़ के कारण जहां 350 घर कच्चे और पक्के को नुकसान हुआ है। वहीं 300 एकड़ से ज्यादा की फसल भी पूरी तरह से खराब हो गई है। आवास क्षति की रिपोर्ट तो पूरी हो गई है लेकिन विशेष गिरदावरी (मूल्यांकन) के माध्यम से फसल नुकसान का विस्तृत आकलन अभी जारी है। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि सर्वेक्षण पूरा होने के बाद, अंतिम रिपोर्ट को मंजूरी और मुआवजे के वितरण के लिए राज्य सरकार को भेज दिया जाएगा।
मूल रूप से 26 सितंबर तक पूरा होने वाला यह प्रक्रिया अभी भी अधूरी है क्योंकि कई सरकारी कर्मचारी-जिनमें राजस्व अधिकारी, कृषि कर्मचारी और पटवारी शामिल हैं जो डेटा एकत्र करने के लिए प्रतिदिन गांवों का दौरा कर रहे हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हम फसल नुकसान सर्वेक्षण को पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं।
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संवाद न्यूज एजेंसी
लुधियाना। पंजाब में जहां बाढ़ ने पूरा प्रकोप दिखाया वहीं इसका असर महानगर के कई इलाकों में भी देखने को मिला। सबसे ज्यादा असर गांव ससराली काॅलोनी इलाके में हुआ। पंजाब सरकार ने बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा देने का एलान कर दिया है जिसके लिए उन्होंने प्रशासन को रिपोर्ट बनाने की बात की है। इस पर प्रशासन ने भी तेजी से इस पर काम किया है। बाढ़ की वजह से महानगर में भी भारी तबाही हुई है। बाढ़ के कारण जहां 350 घर कच्चे और पक्के को नुकसान हुआ है। वहीं 300 एकड़ से ज्यादा की फसल भी पूरी तरह से खराब हो गई है। आवास क्षति की रिपोर्ट तो पूरी हो गई है लेकिन विशेष गिरदावरी (मूल्यांकन) के माध्यम से फसल नुकसान का विस्तृत आकलन अभी जारी है। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि सर्वेक्षण पूरा होने के बाद, अंतिम रिपोर्ट को मंजूरी और मुआवजे के वितरण के लिए राज्य सरकार को भेज दिया जाएगा।
मूल रूप से 26 सितंबर तक पूरा होने वाला यह प्रक्रिया अभी भी अधूरी है क्योंकि कई सरकारी कर्मचारी-जिनमें राजस्व अधिकारी, कृषि कर्मचारी और पटवारी शामिल हैं जो डेटा एकत्र करने के लिए प्रतिदिन गांवों का दौरा कर रहे हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हम फसल नुकसान सर्वेक्षण को पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं।
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