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पठानकोट के सौंदर्यीकरण में रोड़ा बने रहे 20 संस्थाओं को नोटिस, वन विभाग ने 15 दिन में मांगा जवाब
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पठानकोट। शहर के सौंदर्यीकरण में रोड़ा बन रहे 20 से अधिक व्यावसायिक अदारों से सरकारी जमीन पर कब्जा छुड़वाने के लिए वन विभाग ने शुरूआत की है। डलहौजी रोड से मामून चौक तक बड़े अस्पताल, वाहन एजेंसियों और शोरूम मालिकों समेत कुल 20 लोगों को वन विभाग ने नोटिस जारी किए हैं। नोटिस का जवाब 15 दिन में देना होगा। जवाब न देने और कब्जा न हटाने पर उक्त अदारों के खिलाफ कोर्ट में केस दाखिल किया जाएगा। इसकी पुष्टि वन विभाग के डिवीजनल फारेस्ट ऑफिसर डॉ. संतीव तिवारी ने की।
डॉ. तिवारी ने बताया कि पठानकोट के सलारिया चौक से धार तक की सड़क के सौंदर्यीकरण का जिम्मा वन विभाग को मिला है। इस पूरी सड़क पर विभिन्न प्रजातियों के फूलों और साज-सज्जा वाले पौधे लगाए जाने हैं। उक्त कारोबारियों ने वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जे जमा रखे हैं। इसके कारण योजना परवान नहीं चढ़ पा रही है।
18 फरवरी तक देना होगा जवाब
डीएफओ डॉ. तिवारी ने बताया कि सर्वे के मुताबिक सलारिया चौक से मामून तक 20 लोगों ने वन विभाग की जमीन पर कब्जा जमा रखा है। उक्त लोगों को 18 फरवरी तक नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया है। उक्त लोग नोटिस का जवाब नहीं देते तो कोर्ट में केस दायर किया जाएगा। गौरतलब है कि वन विभाग केवल धार क्षेत्र में ही कब्जाधारियों से 15 हजार एकड़ जमीन छुड़वा चुका है। सर्वे जारी है। जिन लोगों ने वन विभाग की जमीन पर कब्जा किया है उनपर कार्रवाई की जाएगी।
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डॉ. तिवारी ने बताया कि पठानकोट के सलारिया चौक से धार तक की सड़क के सौंदर्यीकरण का जिम्मा वन विभाग को मिला है। इस पूरी सड़क पर विभिन्न प्रजातियों के फूलों और साज-सज्जा वाले पौधे लगाए जाने हैं। उक्त कारोबारियों ने वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जे जमा रखे हैं। इसके कारण योजना परवान नहीं चढ़ पा रही है।
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18 फरवरी तक देना होगा जवाब
डीएफओ डॉ. तिवारी ने बताया कि सर्वे के मुताबिक सलारिया चौक से मामून तक 20 लोगों ने वन विभाग की जमीन पर कब्जा जमा रखा है। उक्त लोगों को 18 फरवरी तक नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया है। उक्त लोग नोटिस का जवाब नहीं देते तो कोर्ट में केस दायर किया जाएगा। गौरतलब है कि वन विभाग केवल धार क्षेत्र में ही कब्जाधारियों से 15 हजार एकड़ जमीन छुड़वा चुका है। सर्वे जारी है। जिन लोगों ने वन विभाग की जमीन पर कब्जा किया है उनपर कार्रवाई की जाएगी।
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