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केंद्र ने राहत जारी की, पंजाब सरकार ने मदद रोकी: अश्विनी शर्मा
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संवाद न्यूज एजेंसी
पठानकोट। पंजाब ने अपने इतिहास की सबसे भयंकर बाढ़ आपदाओं में से एक का सामना किया है लेकिन अपना कर्तव्य निभाने के बजाय पंजाब सरकार ने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया है। राहत व पुनर्वास पर ध्यान देने के बजाय जनता को गुमराह कर रही है। यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए थी। यह बात भारतीय जनता पार्टी पंजाब के कार्यकारी अध्यक्ष अश्वनी शर्मा ने एक होटल में प्रेसवार्ता दौरान कही। भाजपा नेता अश्विनी शर्मा ने कहा कि गृह मंत्रालय ने मुख्यमंत्री मान को स्पष्ट किया है कि पंजाब सरकार के खाते में 12,589.59 करोड़ राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के रूप में उपलब्ध है जो तुरंत राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए है। यह पैसा कहां है और इसे बाढ़ प्रभावित लोगों पर क्यों खर्च नहीं किया गया। मुख्यमंत्री भगवंत मान उनके मंत्री हरपाल चीमा और हरदीप मुंडियां मुख्य सचिव की ओर से करोड़ों रुपये की उपलब्धता पर दिए विरोधाभासी बयान गंभीर शंका पैदा करते हैं कि यह धनराशि कहीं दूसरी जगह तो नहीं मोड़ दी गई या फिर दुरुपयोग तो नहीं हुआ। प्रत्येक पंजाबी को यह जानने का अधिकार है कि एसडीआरएफ फंड कहां है और इसे बाढ़ राहत व पुनर्वास में क्यों नहीं लगाया गया।
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संवाद न्यूज एजेंसी
पठानकोट। पंजाब ने अपने इतिहास की सबसे भयंकर बाढ़ आपदाओं में से एक का सामना किया है लेकिन अपना कर्तव्य निभाने के बजाय पंजाब सरकार ने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया है। राहत व पुनर्वास पर ध्यान देने के बजाय जनता को गुमराह कर रही है। यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए थी। यह बात भारतीय जनता पार्टी पंजाब के कार्यकारी अध्यक्ष अश्वनी शर्मा ने एक होटल में प्रेसवार्ता दौरान कही। भाजपा नेता अश्विनी शर्मा ने कहा कि गृह मंत्रालय ने मुख्यमंत्री मान को स्पष्ट किया है कि पंजाब सरकार के खाते में 12,589.59 करोड़ राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के रूप में उपलब्ध है जो तुरंत राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए है। यह पैसा कहां है और इसे बाढ़ प्रभावित लोगों पर क्यों खर्च नहीं किया गया। मुख्यमंत्री भगवंत मान उनके मंत्री हरपाल चीमा और हरदीप मुंडियां मुख्य सचिव की ओर से करोड़ों रुपये की उपलब्धता पर दिए विरोधाभासी बयान गंभीर शंका पैदा करते हैं कि यह धनराशि कहीं दूसरी जगह तो नहीं मोड़ दी गई या फिर दुरुपयोग तो नहीं हुआ। प्रत्येक पंजाबी को यह जानने का अधिकार है कि एसडीआरएफ फंड कहां है और इसे बाढ़ राहत व पुनर्वास में क्यों नहीं लगाया गया।