{"_id":"6868a2e59cc4a62bb6085bd7","slug":"preparations-to-call-special-session-of-punjab-assembly-on-10-11-july-law-against-sacrilege-cabinet-meeting-2025-07-05","type":"story","status":"publish","title_hn":"पंजाब विस का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी: बेअदबी के खिलाफ पास हो सकता है कानून, सात जुलाई को कैबिनेट की बैठक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
पंजाब विस का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी: बेअदबी के खिलाफ पास हो सकता है कानून, सात जुलाई को कैबिनेट की बैठक
Sat, 05 Jul 2025 09:28 AM IST
निवेदिता वर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Sat, 05 Jul 2025 09:28 AM IST
सार
सात जुलाई को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। सीएम आवास पर सुबह 10.30 बजे यह बैठक होगी, जिसमें उद्योगपतियों को विशेष राहत मिल सकती है। लुधियाना उप चुनाव के बाद से ही सरकार उद्योगपतियों को राहत देने के संबंध में बड़े फैसले ले रही है।
विज्ञापन
पंजाब विधानसभा
- फोटो : अमर उजाला/फाइल
विस्तार
पंजाब सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी कर रही है। 10 और 11 जुलाई को विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। कैबिनेट की बैठक जल्द बुलाकर इसे मंजूरी दी जा सकती है।
पंजाब के लिए विधानसभा स्पेशल सेशन ऐतिहासिक होगा। सूत्रों के अनुसार, विशेष सत्र में बेअदबी के खिलाफ कानून पास होगा। लंबे समय से पंजाब में बेअदबी के खिलाफ कानून बनाने की मांग होती रही है।
इससे पहले सात जुलाई को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। सीएम आवास पर सुबह 10.30 बजे यह बैठक होगी, जिसमें उद्योगपतियों को विशेष राहत मिल सकती है। लुधियाना उप चुनाव के बाद से ही सरकार उद्योगपतियों को राहत देने के संबंध में बड़े फैसले ले रही है। इससे पहले भी पिछली बैठक में भी कैबिनेट ने औद्योगिक प्लॉट हस्तांतरण नीति को मंजूरी दी थी, जिसके तहत औद्योगिक प्लॉटों पर अब होटल, अस्पताल, बैंक्वेट हॉल और हॉस्टल बना सकेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
पंजाब के लिए विधानसभा स्पेशल सेशन ऐतिहासिक होगा। सूत्रों के अनुसार, विशेष सत्र में बेअदबी के खिलाफ कानून पास होगा। लंबे समय से पंजाब में बेअदबी के खिलाफ कानून बनाने की मांग होती रही है।
विज्ञापन
इससे पहले सात जुलाई को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। सीएम आवास पर सुबह 10.30 बजे यह बैठक होगी, जिसमें उद्योगपतियों को विशेष राहत मिल सकती है। लुधियाना उप चुनाव के बाद से ही सरकार उद्योगपतियों को राहत देने के संबंध में बड़े फैसले ले रही है। इससे पहले भी पिछली बैठक में भी कैबिनेट ने औद्योगिक प्लॉट हस्तांतरण नीति को मंजूरी दी थी, जिसके तहत औद्योगिक प्लॉटों पर अब होटल, अस्पताल, बैंक्वेट हॉल और हॉस्टल बना सकेंगे।
विज्ञापन