Amritsar News: डीटीओ कार्यालय के पीआईओ पर सूचना न देने का जमानती वारंट जारी

आरटीआई में संदेह जताया गया था कि कई चालानों का जुर्माना नकद वसूलने के बावजूद रसीदें जारी की गईं और राशि सरकारी खजाने में जमा नहीं करवाई गई। दो वर्षों तक पीआईओ ने न तो जानकारी उपलब्ध करवाई और न ही आयोग के सामने अपनी पक्ष पेश किया। आयोग ने इसे पारदर्शिता की अवहेलना और कानून के प्रति उदासीनता माना। 20 नवंबर को यह फैसला आया था और अगली सुनवाई 28 जनवरी को होगी।
रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (आरटीए) के कम सचिव खुशदिल सिंह संधू ने बताया कि मामला उनके ध्यान में है, लेकिन चुनाव में ड्यूटी के कारण पूरी जानकारी फिलहाल साझा नहीं की जा सकती। इस कदम से स्पष्ट संदेश गया है कि सरकारी अधिकारी आरटीआई कानून की अवहेलना नहीं कर सकते और जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी।