जरूर जानें: क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की तैयारी कर रहा है भारत, पीएम मोदी ने कही ये बात

क्रिटिकल मिनरल्स का महत्व और वैश्विक परिदृश्य
क्रिटिकल मिनरल्स, जैसे कि लिथियम, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, और रेयर अर्थ एलिमेंट्स, आधुनिक प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इनका उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों, सेमीकंडक्टर, स्मार्टफोन, सोलर पैनल, पवन टर्बाइन और रक्षा उपकरणों में किया जाता है।

वर्तमान में इन खनिजों की आपूर्ति पर कुछ ही देशों का एकाधिकार है, जिससे भारत सहित कई देश अपनी तकनीकी और ऊर्जा जरूरतों के लिए उन पर निर्भर हैं। इस निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने अब इन खनिजों के घरेलू अन्वेषण, खनन और प्रसंस्करण पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया है।
 

मिशन का उद्देश्य और प्रमुख रणनीतियां
'राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल्स मिशन' का मुख्य उद्देश्य भारत को क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। इस मिशन के तहत, सरकार कई प्रमुख रणनीतियों पर काम करेगी। सबसे पहले देश भर में नए खनिज भंडारों का पता लगाने के लिए भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और अन्वेषण को तेज किया जाएगा।

इसके लिए अत्याधुनिक तकनीक और उपकरणों का इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरा, खनन प्रक्रियाओं को पर्यावरण के अनुकूल और कुशल बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। तीसरा, भारत में इन खनिजों के प्रसंस्करण और शोधन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा विकसित किया जाएगा, ताकि कच्चे खनिजों के लिए हमें दूसरे देशों पर निर्भर न रहना पड़े।

मिशन का आर्थिक और सामरिक प्रभाव
इस मिशन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुआयामी प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। क्रिटिकल मिनरल्स में आत्मनिर्भरता से भारत में इलेक्ट्रिक वाहन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में उत्पादन लागत कम होगी। यह मेक इन इंडिया पहल को एक नई गति देगा और भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का एक विश्वसनीय भागीदार बनाएगा। 

रणनीतिक रूप से यह मिशन भारत की रक्षा क्षमताओं को भी मजबूत करेगा, क्योंकि कई उन्नत रक्षा प्रणालियों के लिए इन खनिजों की आवश्यकता होती है। यह भारत को भू-राजनीतिक दबावों से भी बचाएगा जो इन खनिजों के आपूर्तिकर्ता देशों द्वारा डाले जा सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मिशन भारत को 21वीं सदी की 'नई औद्योगिक क्रांति' में एक अग्रणी शक्ति के रूप में स्थापित करेगा।