PM Kisan Samman Nidhi Yojana Aadhaar Link: हमारे देश में चलने वाली लगभग सभी सरकारी योजनाओं से एक बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं, और वो इनका लाभ भी लेते हैं। जैसे- स्वास्थ्य, पेंशन, आवास या भत्ते जैसी कई योजनाएं इनमें शामिल हैं। ठीक ऐसे ही किसानों के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का संचालन करती है। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को दिया जाता है और सालाना उनके बैंक खाते में 6 हजार रुपये (2-2 हजार रुपये की तीन किस्तों में) भेजे जाते हैं। वहीं, दूसरी तरफ लगातार इस योजना से काफी किसान बाहर होते जा रहे हैं, क्योंकि ये किसान इस योजना का लाभ गलत तरीके से ले रहे थे या लेने की सोच रहे थे। तो चलिए जानते हैं कि ये कौन से किसान हैं जो योजना से बाहर हो रहे हैं या हो सकते हैं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
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PM Kisan Yojana: आधार लिंक करते ही 1.86 करोड़ किसान हुए अपात्र, चेक करें कहीं आप भी तो लिस्ट में नहीं
Wed, 07 Dec 2022 12:33 PM IST
प्रकाश चंद जोशी
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: प्रकाश चंद जोशी
Updated Wed, 07 Dec 2022 12:33 PM IST
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किन कारणों से अटक सकती है किस्त?
- फोटो : istock
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किन कारणों से अटक सकती है किस्त?
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- दरअसल, जब किसानों का आधार लिंक किया गया, तो पिछले 6 महीने में 1.86 करोड़ किसान अपात्र हो गए हैं। सरकार ने 12वीं किस्त जारी करने से पहले किसानों का डाटा क्लीन करने के लिए किसानों के आधार कार्ड को चौथे डिजिटल फिल्टर से मिलाया, तो 1.86 करोड़ किसान कम हो गए। ऐसे में ये समझा जा सकता है कि सरकार अपात्र लोगों की पहचान करने के लिए कई तरीकों की मदद ले रही है।
किन कारणों से अटक सकती है किस्त?
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अगर आप भी हैं इस लिस्ट में, तो आप भी हैं अपात्र:-
- अगर आप राज्य या केंद्र सरकार के मौजूदा या अवकाश प्राप्त कर्मचारी हैं
- अगर आप पूर्व या मौजूद मंत्री, सांसद, विधायक, मेयर और पंचायत प्रमुख हैं
- अगर आप किसी संवैधानिक पद पर काम कर रहे हैं या कर चुके हैं
- अगर आप ऐसे अवकाश प्राप्त पेंशनभोगी हैं जिनकी महीने की पेंशन 10 हजार रुपये या इससे ज्यादा है, तो आप पीएम किसान योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं।
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सरकार ऐसे करती है फर्जी लाभार्थियों की पहचान
नंबर 1
- सरकार की तरफ से फर्जी लाभार्थियों को पहचानने के लिए जमीन के रिकॉर्ड का आधार से मिलान किया जा रहा है।
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नंबर 2
- फर्जी लाभार्थी की पहचान करने के लिए सरकार डाटा को यूआईडीएआई सर्वर पर भेज रही है, और यहां से पहचान कर रही है।
