Delhi Government Scheme For Disabled Persons: भारत में अलग-अलग राज्यों की सरकारें आर्थिक रूप से कमजोर गरीबों और जरूरमंद लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए कई योजनाओं का संचालन कर रही हैं। अब इस बीच दिल्ली सरकार ने देश की राजधानी में रहने वाले दिव्यांग नागरिकों और उनके परिवारों के लिए बड़ा एलान किया है। राज्य की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई योजना की घोषणा की और कहा कि दिव्यांगों की देखभाल करने वाले परिजनों को हर महीने 6000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी।
Delhi Govt Scheme: दिव्यांगों को 6000 रुपये देगी दिल्ली सरकार, लेकिन इन लोगों को नहीं मिलेगा योजना का लाभ
Delhi Government Scheme For Disabled Persons: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक नई योजना की घोषणा की और कहा कि दिव्यांगों की देखभाल करने वाले परिजनों को हर महीने 6000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी।
दिव्यांग व्यक्ति को क्या करना होगा?
इस योजना के तहत दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि 6000 रुपये की राशि सीधे दिव्यांग व्यक्ति को नहीं मिलेगी। यानी उन्हें किसी देखभाल करने वाले की जानकारी देनी होगी, क्योंकि उनकी देखभाल करने वाले परिवार के सदस्य या फिर नियुक्त व्यक्ति को यह राशी मिलेगी। पैसा हर महीने सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेज दिया जाएगा। योजना का मकसद सिर्फ आर्थिक मदद देना नहीं है। बल्कि दिव्यांग नागरिकों और उनके परिजनों को सम्मान और सुरक्षा की भावना से जोड़ना है।
सरकार ने साफ करते हुए कहा कि इस राशि का इस्तेमाल परिवार की जरूरी जरूरतों और दिव्यांग की देखभाल से जुड़े कामों में ही होना चाहिए, जिससे परिवार पर आर्थिक बोझ कम होगा। साथ ही दिव्यांग को बेहतर देखभाल मिल सकेगी।
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पहले कितना मिलता था पैसा?
अभी तक दिल्ली सरकार की तरफ से दिव्यांग नागरिकों और उनकी देखभाल करने वाले परिजनों को हर महीने 2500 रुपये की पेंशन या सहायता राशि दी जाती थी। लगातार बढ़ती महंगाई और जीवन-यापन की मुश्किलों को देखते हुए सरकार ने इसे बढ़ाने का फैसला किया। अब नई योजना के तहत अब 6000 रुपये हर महीने दिए जाएंगे।
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अब जानते हैं कि आखिर कौन लोग इस योजना में शामिल नहीं होंगे। जिन दिव्यांग नागरिकों की दिव्यांगता 40 प्रतिशत से कम है, उन्हें यह लाभ नहीं मिलेगा। इसी तरह जो लोग बीते 5 साल से दिल्ली में नहीं रह रहे हैं, उन्हें भी इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा। अगर परिवार की सालाना आय 1 लाख रुपये से अधिक है, तो उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसके साथ ही जिन लोगों के पास हाई सपोर्ट नीड्स की कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं है। वह भी इस योजना में शामिल नहीं हो पाएंगे।