करोड़ों लोगों को आरबीआई का तोहफा: ईएमआई बाउंस होने पर भी बैंक नहीं ले पाएंगे जुर्माने पर ब्याज, जानें नया नियम

आसान शब्दों में समझें नियम:-

नंबर 1

• दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक ने लोन खातों पर पेनल्टी नियमों में बदलाव करते हुए आदेश दिया है कि, अब देश के बैंक और गैर-बैकिंग वित्तीय कंपनियां यानी एनबीएफसी 'ब्याज पेनल्टी' को आय बढ़ाने के तरीके के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आप इसे आसान शब्दों में यूं समझ सकते हैं कि अगर कोई कर्जदार तय समय पर ईएमआई नहीं भर पाता है या फिर ईएमआई बाउंस हो जाती है, तो उस पर फाइन तो लगाया जा सकता है लेकिन उस फाइन पर ब्याज नहीं लगाया जा सकेगा।

नंबर 2

• नए नियम के मुताबिक, अगर किसी ग्राहक पर लोन के नियमों व शर्तों का अनुपालन न करने पर जुर्माना लगाया जाता है, तो उसे 'दंडात्मक शुल्क' के रूप में माना जाएगा। साथ ही दर में जोड़े जाने वाले अग्रिमों पर लगने वाले ब्याज का 'दंडात्मक ब्याज' के रूप में नहीं लगाया जाएगा। ऐसे में शुल्कों पर कोई अलग से ब्याज की गणना नहीं की जाएगी। हालांकि, इससे ऋण खाते में ब्याज चक्रवृद्धि की सामान्य प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी।

इन दिन से लागू होगा नया नियम

• आरबीआई के इस फैसले से करोड़ों लोगों को लाभ पहुंचेगा। वहीं, बात अगर इस नियम को लागू होने की तारीख की करें, तो ये दिशानिर्देश 1 जनवरी 2023 से प्रभावी होंगे यानी इस दिन से ये नए नियम लागू होंगे और सभी बैंकों को इसका पालन करना होगा।

किन्हें और क्या होगा फायदा?

• आरबीआई के इस नियम के लागू होते ही उन ग्राहकों को फायदा होगा, जो ईएमआई भरने से चूक जाते हैं
• ईएमआई न भरने वाले ग्राहकों पर बैंक की तरफ से मनमाने तरीके से पेनल्टी नहीं लगाई जा सकेगी
• बैंक ने साफ कर दिया है कि जो पेनल्टी लगाई जाए, वो एक सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए।