हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक बुधवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों में सैकड़ों पदों को भरने की मंजूरी के अलावा कर्मचारियों को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। वहीं, बड़ी संख्या में स्कूलों व स्वास्थ्य केंद्रों को अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने शिक्षा विभाग के उन अंशकालिक जलवाहकों की सेवाओं को नियमित करने का निर्णय लिया, जिन्होंने 30 सितंबर 2021 तक 11 वर्ष की सेवा अवधि (अंशकालिक रूप से 7 वर्ष और दैनिक वेतन भोगी के रूप में चार वर्ष) पूर्ण कर ली है। इस निर्णय से प्रदेश के 1782 जलवाहक लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही कैबिनेट ने वन विभाग में अनुबंध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के 129 पदों को भरने का निर्णय लिया।
हिमाचल कैबिनेट के फैसले: सैकड़ों पदों को भरने की मंजूरी, जलवाहकों को तोहफा, स्कूल-स्वास्थ्य केंद्र अपग्रेड
कैबिनेट ने मंडी सदर तहसील के अंतर्गत धुआं देवी को वर्तमान पटवार वृत्त पंडोह, मझवाड़ और नेला से निकाल कर धुआं देवी में नया पटवार वृत्त खोलने का निर्णय लिया। बैठक में क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए मंडी जिले की चच्योट तहसील के तहत पटवार वृत्त किलिंग के सृजन को भी मंजूरी प्रदान की। कैबिनेट ने कुल्लू जिला के मनाली क्षेत्र के बड़ागांव में पर्यटन विकास के संस्कृति केंद्र के उन्नयन, संचालन और प्रबंधन का कार्य सफल बोलीदाता मैसर्स माया डिजिटल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड मुंबई-दीपा रोशन लाल साही (कंसोरटियम) को देने पर भी अपनी सहमति दी। यहां उपलब्ध सुविधाएं पर्यटन को नए आयाम देंगी और यह राज्य के कारीगरों के लिए कला और शिल्प केंद्र के रूप में उभरेगा।
कैबिनेट ने परिवहन क्षेत्र में बदलाव लाते हुए सुरक्षित, लचीली और उच्च मानकों पर आधारित परिवहन आधारभूत संरचना विकसित करने तथा हरित विकास को बढ़ावा देते हुए राज्य स्तरीय परिवहन एवं लॉजिस्टिक संस्थानों को सुदृढ़ करने तथा कनेक्टिविटी में सुधार और गतिशीलता को बढ़ाने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश सड़क और अन्य अधोसंरचना विकास निगम को एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में परिवर्तित करने को स्वीकृति प्रदान की। कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश सरकार और हरियाणा सरकार के बीच सोम नदी पर आदी बद्री बांध के निर्माण और सरस्वती नदी के साथ इसे जोड़ने संबंधित समझौता ज्ञापन को भी मंजूरी दी।
इसके साथ ही मंडी जिला के कोट में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पंडोह को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया। इन स्वास्थ्य संस्थानों के लिए विभिन्न श्रेणियों के नौ पदों के सृजन का भी निर्णय लिया। बैठक में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रिवालसर को स्तरोन्नत कर नागरिक अस्पताल बनाने व इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 20 पदों के सृजन व भरने को स्वीकृति प्रदान की। कैबिनेट ने मंडी जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डैहर को 30 बिस्तर से 40 बिस्तर क्षमता के नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाच्छ को स्तरोन्नत कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने और इन स्वास्थ्य संस्थानों में विभिन्न श्रेणियों के 20 पदों के सृजन को स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में ग्राम पंचायत रंधाड़ा और ग्राम पंचायत मझवाड़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने और इनमें तीन-तीन पदों के सृजन व भरने को भी स्वीकृति प्रदान की। कुल्लू जिला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रायसन को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने और यहां चार पदों के सृजन को भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में मंडी जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों चैंतड़ा और अशला को स्तरोन्नत कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने और इनमें नौ पदों के सृजन एवं भरने को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में कुल्लू जिला के नागरिक अस्पताल मनाली को 100 बिस्तर के अस्पताल में स्तरोन्नत करने और इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 33 पदों के सृजन को भी स्वीकृति दी गई ताकि क्षेत्र के लोगों को सुविधा हो सके।
