केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को नई दिल्ली में तीन नए आराधिक कानूनों के क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा बैठक की। इसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी शामिल हुए। बैठक में पुलिस, जेल, कोर्ट, अभियोजन और फॉरेंसिक से संबंधित प्रावधानों की वर्तमान स्थिति और क्रियान्वयन को लेकर चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री ने प्रदेश में तीन नए कानूनों के लागू करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
ई-समन लागू करने वाला मप्र पहला राज्य
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है, जिसने ई-समन प्रणाली लागू की है। इस पहल के लिए केंद्रीय मंत्री ने राज्य की सराहना की और अन्य राज्यों को इसे अपनाने की सलाह दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि प्रदेश में तीन नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए वृहद स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आगामी दो वर्षों में पुलिस बल में फॉरेंसिक साइंस के विशेषज्ञों की भर्ती और ट्रेनिंग का काम चरणबद्ध रूप से पूरा किए जाने का लक्ष्य है। बैठक में केंद्रीय मंत्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में आरोपित ऐसे भगोड़ों के खिलाफ Trial In Absentia की शुरुआत करनी चाहिए जो लंबे समय से देश से फरार हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ट्रायल इन अब्सेंटिया (Trial In Absentia) का प्रावधान किया गया है जिसके तहत भगोड़े अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। उन्होंने राज्य सरकार से यह भी कहा कि वह आईसीजेएस के फंड को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार ही खर्च करे।
गरीबों को त्वरित व सुलभ न्याय दिलाने के उद्देश से बने नए आपराधिक कानूनों को राज्य सरकारें शत प्रतिशत लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। इसी क्रम में आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री @DrMohanYadav51 जी के साथ प्रदेश में नए कानूनों के क्रियान्वयन पर नई दिल्ली में समीक्षा बैठक… pic.twitter.com/DxQjjlmGGo
— Amit Shah (@AmitShah) January 17, 2025
