पहले भी उठे हैं पुलिस मुठभेड़ों पर सवाल, कई मामलों में पुलिसवालों को हो चुकी है सजा

इतना ही नहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी माना है कि पुलिस मुठभेड़ों को लेकर आने वाली शिकायतों में यूपी देश में आंध्र प्रदेश के बाद दूसरे नंबर है। आयोग ने इनमें से कई मामलों में पीड़ित परिजनों को हर्जाना भी दिलाया है। जिन पीड़ितों को आयोग ने हर्जाना दिलाया उनमें बदायूं के ब्रिजपाल शाक्य, बुलंदशहर के कुलदीप सिंह, मथुरा के सलीम, लखनऊ की कुरैशा बेगम, शमा परवीन व शहीन जहां आदि शामिल हैं। 
 

आयोग के निर्देश पर इन सभी को पांच-पांच लाख की राशि दी गई। पीलीभीत में तो पुलिस ने 1991 में एक साथ 11 सिखों को मुठभेड़ में मार दिया था। इस कांड को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ गई थी। विपखी दलों समेत स्थानीय लोगों के विरोध के बाद मामले की सीबीआई जांच बैठाई जा सकी थी। इस मामले में सीबीआई कोर्ट ने 47 पुलिसकर्मियों को दोषी माना था और उन्हें आजीवन कारावास की सजा तक सुनाई थी।  

बरेली में 2007 में पुलिस ने मुकुल गुप्ता नाम के युवक को मुठभेड़ में मारने का दावा किया था। इस मामले की सीबीआई जांच के आदेश हाईकोर्ट ने दिए थे। मामले की पैरवी कर रहे मुकुल के वृद्ध मां व पिता की कुछ वर्षों बाद 2015 में उनके घर पर हत्या कर दी गई थी। इस मामले की जांच में एक आईपीएस समेत कुल नौ पुलिस कर्मी दोषी पाए गए। सीबीआई ने इन सभी से पूछताछ की है। 

बिजनौर में 1992 में जसविंदर सिंह की, झांसी में अक्तूबर 2019 में पुष्पेंद्र यादव की, नैदा में 2017 में सुमित गुर्जर की और 2018 में जितेंद्र यादव की पुलिस मुठभेड़ में मौत होने पर कई सवाल उठे। ऐसे ही प्रयागराज समेत कुछ अन्य जिलों में हुए पुलिस एनकाउंटर पर भी सवाल उठ चुके हैं।