बजट 2019 पेश करने के साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय राजनीतिक इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया। देश की पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक ओर पुरानी परंपरा तोड़ते हुए ब्रीफकेस की जगह फोल्डर में बजट लेकर आईं तो दूसरी ओर बजट में गरीब वर्ग को कई तोहफे भी दिए। आइए जानते हैं कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट में किसके लिए क्या-क्या है...
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बजट 2019: वित्त मंत्री के पिटारे में किसके लिए क्या-क्या... एक क्लिक में जानिए सबकुछ
Fri, 05 Jul 2019 05:49 PM IST
Gaurav Pandey
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Gaurav Pandey
Updated Fri, 05 Jul 2019 05:49 PM IST
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बजट 2019
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
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किसान
- 10 हजार नए किसान उत्पादक संगठनों का अगले 5 साल में निर्माण किया जाएगा।
- जीरो बजट खेती पर जोर दिया जाएगा। खेती के बुनियादी तरीकों पर लौटना इसका उद्देश्य है। इसी से किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य पूरा होगा।
- खाद्यानों, दलहनों, तिलहनों, फलों और सब्जियों की स्व-पर्याप्तता और निर्यात पर विशेष रूप से जोर दिया गया।
महिला-युवा
- नारी तू नारायणी योजना लॉन्च होगी। एक कमेटी बनेगी जो देश के विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर सुझाव रखेगी।
- जनधन बैंक खाता रखने वाली महिलाओं को 5000 रुपए के ओवर ड्राफ्ट की सुविधा मिलेगी।
- सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करने वाली किसी एक महिला को मुद्रा स्कीम के तहत 1 लाख रुपए का कर्ज मिल सकेगा।
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उद्योग
- हवाई क्षेत्र, मीडिया, एनिमेशन, बीमा क्षेत्र में एफडीआई बढ़ाने की संभावनाएं खोजी जाएंगी।
- मध्यवर्ती बीमा संस्थाओं में 100% एफडीआई की इजाजत।
- रिटेल सेक्टर को बढ़ावा। सिंगल ब्रांड रिटेल में निवेश मानक आसान किए जाएंगे।
- स्टार्टअप्स के लिए एक्सक्लूसिव टीवी चैनल शुरू होगा, स्फूर्ति और एस्पायर योजनाओं का विस्तार होगा।
- एमएसएमई के लिए 350 करोड़ रुपए का आवंटन। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू होगा।
- शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों में न्यूनतम सरकारी शेयरधारिता 25% से बढ़ाकर 35% करने का प्रस्ताव।
- भारत के सृजनात्मक उद्योगों को अर्थव्यवस्था से जोड़ा जाएगा। उनकी बौद्धिक संपदा संरक्षित कर उन्हें अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच दी जाएगी।
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बजट 2019
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
शिक्षा
- शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई जाएगी। 400 करोड़ रु. से विश्व स्तरीय संस्थान बनाए जाएंगे।
- नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाने का प्रस्ताव। इसके जरिए विभागों के झगड़े सुलझाए जाएंगे।
- राष्ट्रीय हित के रिसर्च को प्राथमिकता दी जाएगी।
