फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
Hindi News ›   Education ›   Budget 2019 Higher Education Commission of India instead of UGC, Bill to be proposed

Budget 2019: क्या UGC की जगह होगा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन

Fri, 05 Jul 2019 03:36 PM IST
सीमा शर्मा Published by: रत्नप्रिया रत्नप्रिया Updated Fri, 05 Jul 2019 03:36 PM IST
सार

  • स्कूली और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर जोर
  • स्टडी इन इंडिया से विदेशी छात्रों को लुभाने की तैयारी

विज्ञापन
Budget 2019 Higher Education Commission of India instead of UGC, Bill to be proposed
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण - फोटो : पीटीआई

विस्तार

मोदी सरकार-2 के पहले आम बजट में नई शिक्षा नीति और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की जगह हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया (HECI) के गठन के लिए बिल पेश करने का प्रावधान भी किया है। इसके लिए आने वाले साल में बिल का मसौदा पेश किया जाएगा। 

विज्ञापन


सरकार के अनुसार, HECI के गठन से उच्च शिक्षा प्रणाली के नियमन में बड़े सुधार लाए जा सकेंगे। साथ ही शिक्षण संस्थानों को ज्यादा स्वायत्ता देने और बेहतर अकादमिक परिणाम प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग परामर्श योजना को हरी झंडी दी गई है।
विज्ञापन


स्टडी इन इंडिया से दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनने की योजना

केंद्रीय बजट में स्टडी इन इंडिया प्रोजेक्ट को भी हरी झंडी मिल गई है। आईआईटी, आईआईएम समेत अन्य विश्वविद्यालयों में विदेशी छात्र-छात्राओं और फैकल्टी की संख्या में इजाफा करने पर जोर होगा। विदेशी छात्रों का रुझान भारत में बढ़ाने के लिए भारतीय संस्थानों में ऑनलाइन डिग्री व सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। इसके अलावा उच्च शिक्षा में 18 से 23 आयु वर्ग के छात्रों की संख्या (ग्रॉस इंनरोलमेंट रेशियो) 25.2 फीसदी से बढ़ाकर 40 फीसदी पहुंचाने की योजना भी शामिल की गई है। 

ये भी पढ़ें : मोदी सरकार का युवाओं को तोहफा, आम बजट में शिक्षा और रोजगार के लिए है ये प्लान

युवाओं को रोजगार से जोडऩे के लिए स्किल इंडिया प्रोग्राम
मोदी सरकार के बजट में युवाओं को रोजगार से जोडने के लिए खास प्रावधान किया गया है।  स्किल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया के तहत युवाओं को रोजगार व उद्यमिता से जोडने का काम शुरू होगा। शिक्षा में सुधार के मकसद से देशभर मे तीन लाख शिक्षकों के खाली पदों को भरने का भी प्रावधान किया गया है। 

ये भी पढ़ें : निर्मला सीतारमण ने पेश किया बजट, जानें उनकी शिक्षा और जिंदगी से जुड़ी हर अहम बात

एनआरएफ
एनआरएफ का गठन प्रधानमंत्री की साइंटिफिक एडवाइजरी काउंसिल की सिफारिश पर सोसायटी एक्ट में हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष होंगे। एनआरएफ इंप्रिंट, इंप्रेस, एसईआरबी के अलावा सभी शोधकार्यों की निगरानी करेगा। केंद्र ने इसकी स्थापना का रोडमैप भी तैयार कर लिया है।

ये भी पढ़ें : Budget 2019: जानें किस तरह के कौशल को बढ़ावा देगी सरकार, इनमें करियर बनाना होगा फायदेमंद

विज्ञापन
विज्ञापन

सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें शिक्षा समाचार आदि से संबंधित ब्रेकिंग अपडेट।

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed