सहकारिता बैंक भर्ती घोटाला: स्वास्थ्य मंत्री के आवास के बाहर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, गेट तोड़कर अंदर घुसने पर पुलिस ने रोका, तस्वीरें

चारों एआर और तीन महाप्रबंधकों का तबादला कर दिया गया है, जबकि डीसीबी देहरादून की महाप्रबंधक का सेवा विस्तार समाप्त कर दिया गया है। अमर उजाला ने इस मामले को प्रमुखता से उठाया था। सहकारिता मंत्री डॉ.धन सिंह रावत के निर्देश पर शासन ने इस मामले की जांच शुरू कराई है, जो जारी है। जांच प्रभावित न हो, इसको देखते हुए शासन की ओर से इन अफसरों को हटाया गया है। इस मामले में सचिव सहकारिता मीनाक्षी सुंदरम की ओर से जारी आदेश के अनुसार जिला सहकारी बैंक, देहरादून, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और ऊधमसिंह नगर में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती में हुई अनियमितता के संबंध में शासन की ओर से नियुक्त कमेटी जांच कर रही है। जांच प्रभावित न हो, इसलिए संबंधित निबंधकों का तबादला किया जा रहा है।

इससे पहले कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सहकारिता में हुई भर्तियों को लेकर राज्य सचिवालय के मुख्य द्वार पर नारेबाजी व प्रदर्शन किया और धरना दिया। कड़ी धूप में उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा भी धरने पर बैठे। गोदियाल ने नियुक्तियों में घोटाले का आरोप लगाया और सहकारिता मंत्री के इस्तीफे की मांग की। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए निवर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। रोजगार के नाम पर युवाओं से उनके परिवार की खून-पसीने की कमाई डकारी जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य को-आपरेटिव बैंक में चतुर्थ श्रेणी के पदों की भर्ती में हुए भारी भ्रष्टाचार ने सरकार की कलई खोलकर रख दी है।

उन्होंने कहा कि इससे पूर्व भी को-आपरेटिव बैंक में रिक्त पदों पर हुई भर्ती में भारी भ्रष्टाचार को अंजाम देने की नीयत से चयन परीक्षा उत्तराखंड के किसी स्थान पर कराने की बजाय नोयडा में आयोजित कर स्थानीय बेरोजगार नौजवानों के हक को मारा गया। उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने स्वयं स्वीकार किया था कि सरकार में उगाही की खुली लूट मची हुई है, जिस पर लगाम लगाने की जरूरत है।

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वहीं दूसरी ओर सहकारिता विभाग की ओर से जिला सहकारी बैंकों में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्तियों में घोटाले के आरोप के बीच डीबीसी के निदेशकों ने सामने आकर कांग्रेस के विरोध को राजनीति से प्रेरित बताया था। आरोप लगाया कि कांग्रेस कार्यकाल में सहकारी बैंकों में बड़े पैमाने पर विभिन्न पदों पर बैकडोर से नियुक्तियां की गईं, उसकी भी जांच होनी चाहिए।