हुंकार रैली: देहरादून में सड़कों पर उतरे विभिन्न संगठनों के कर्मचारी, बैरिकेड लगाकर रोका तो धरने पर बैठे, तस्वीरें...

उन्होंने कहा कि जो 18 सूत्री मांगें हैं, वह ऐसी हैं जो कि कर्मचारियों को पहले मिल रही थीं, लेकिन बाद में खत्म कर दी गईं। पदोन्नति में शिथिलीकरण पर रोक लगाई गई है, जिसमें उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी नहीं हटाया जा रहा है।

परिषद की मांग पर पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने कर्मचारियों को 10, 16, 26 वर्ष की सेवा पर एसीपी के तहत पदोन्नत वेतनमान को मंजूरी दी थी, लेकिन इसके बाद के सीएम ने चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद इसे वापस ले लिया।

कर्मचारियों की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी अधिकारियों के स्तर पर लापरवाही बरती जा रही है। निगम व निकाय कर्मचारियों को राज्य कर्मियों की भांति वेतन एवं भत्ते नहीं दिए जा रहे हैं। इस तरह की 18 मांगों को लेकर कर्मचारियों को यह हुंकार रैली करनी पड़ रही है। 

सभी संगठनों ने कहा कि अब आहुति देने का समय आ गया है। जब तक समन्वय समिति, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में त्रिपक्षीय वार्ता नहीं होती, शासनादेश जारी नहीं होते, तब तक आंदोलन समाप्त नहीं किया जाएगा। जरूरत पड़ी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की भी घोषणा की जा सकती है।