उत्तराखंड में लागू SGST विधेयक के 8 अहम बिंदु, जान लीजिए जरूरी हैं

अब तक तेलंगाना, बिहार, झारखंड, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की विधानसभाएं एसजीएसटी बिल पास कर चुकी हैं। इसके पास होने से प्रदेश में डेढ़ करोड़ रुपये के वार्षिक टर्नओवर वाले व्यापारियों से राज्य 90 प्रतिशत कर वसूल सकेगा। 

एसजीएसटी विधेयक के दायरे में किसान नहीं आएंगे। 

समाधान योजना की सीमा 50 लाख रुपये रखी गई है। जबक‌ि 1.50 करोड़ से कम वार्षिक टर्नओवर वाले व्यापारियों से 90 प्रतिशत राज्य कर वसूलेगा।

1.50 करोड़ से अधिक वार्षिक टर्नओवर पर कर वसूली का अनुपात केंद्र व राज्य में 50-50 प्रतिशत होगा। जीएसटी लागू होने से जिन राज्यों को हानि होगी, उन्हें पांच वर्ष क्षतिपूर्ति मिलेगी।