सरकार के इस फैसले के बाद अब सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले होने वाली है। आगे जानिए आपके फायदे की खबर...
प्रदेश सरकार सातवें वेतनमान के लंबित भत्तों के बारे में जल्द निर्णय लेगी। कर्मचारियों की यू हेल्थ कार्ड योजना का शासनादेश 15 अगस्त तक जारी हो जाएगा। शिक्षकों को भी एश्योर्ड कैरियर प्रमोशन (एसीपी) लाभ देने के लिए विभाग से प्रस्ताव मांगा जाएगा। यह आश्वासन मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने कर्मचारी नेताओं से हुई वार्ता के दौरान दिया।
लंबित मांगों को लेकर आंदोलनरत उत्तराखंड कार्मिक, शिक्षक, आउटसोर्स संयुक्त मोर्चा के नेताओं को मुख्य सचिव ने वार्ता का न्योता दिया था। वार्ता में एसीपी और पदोन्नति में शिथिलीकरण का मामला भी उठा। राजकीय कर्मियों के लिए पूर्व में लागू नौ वर्ष, 14 वर्ष और 19 वर्ष की एसीपी की व्यवस्था को लागू करने की मांग की गई। बिजली कर्मियों को नौ 14,19 का एसीपी लाभ देने का मसला भी उठा।
इस पर मुख्य सचिव ने प्रस्ताव देने और उसका परीक्षण कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि पदोन्नति में शिथिलीकरण के संबंध में नैनीताल हाईकोर्ट का फैसला आया है, जिसका परीक्षण कराया जाएगा। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि उपनलकर्मियों में उन्हें हटाए जाने को लेकर आशंकाएं गहरा रही हैं। मुख्य सचिव ने ऐसी किसी भी संभावना से इंकार किया। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रकरणों का परीक्षण कराया जाएगा।
चतुर्थ श्रेणी के 4200 का ग्रेड वेतन देने और मृत घोषित पदों को पुनर्जीवित करने के प्रस्ताव का परीक्षण होगा जबकि स्वायत्तशासी संस्थाओं, सार्वजनिक उपक्रमों व निगमों में सातवें वेतनमान के तहत एरियर से महरूम रह गए कार्मिकों के लिए संशोधित आदेश जारी किया जाएगा। वार्ता में पुरानी पेंशन लागू करने की मांग भी उठी। अन्य मांगों के लिए न्याय, वित्त और कार्मिक विभाग को परीक्षण करने के निर्देश दिए गए।
