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Electric Vehicles: हिमाचल प्रदेश सरकार बनाएगी ग्रीन कॉरिडोर, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर को देगी बढ़ावा
Wed, 11 Dec 2024 08:32 PM IST
अमर शर्मा
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अमर शर्मा
Updated Wed, 11 Dec 2024 08:32 PM IST
सार
हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंगलवार को राज्य में पांच चयनित ग्रीन कॉरिडोर (हरित गलियारों) में सुविधाएं बढ़ाने के लिए दो कंपनियों के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।
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Electric Vehicles Charging Station
- फोटो : Freepik
हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंगलवार को राज्य में पांच चयनित ग्रीन कॉरिडोर (हरित गलियारों) में सुविधाएं बढ़ाने के लिए दो कंपनियों के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।
Electric Car
- फोटो : iStock
सुक्खू ने कहा कि निविदा समझौते के अनुसार जियो-बीपी मंडी-जोगिंद्रनगर-पठानकोट और कीरतपुर-मनाली-केलांग कॉरिडोर विकसित करेगी। जबकि ईवीआई टेक्नोलॉजी परवाणू-ऊना-संसारपुर-टैरेस-नूरपुर और परवाणू-शिमला-रिकांगपिओ-लोसर कॉरिडोर का काम एक साल के भीतर पूरा करेगी।
इसके अलावा इलेक्ट्रोवेब कंपनी शिमला-हमीरपुर-चंबा ग्रीन कॉरिडोर विकसित करने पर काम करेगी। परियोजना के तहत कंपनियां एक साल के भीतर इन कॉरिडोर के साथ 41 रणनीतिक स्थानों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन, वे-साइड सुविधाएं और सुपरमार्केट स्थापित करेंगी।
इसके अलावा इलेक्ट्रोवेब कंपनी शिमला-हमीरपुर-चंबा ग्रीन कॉरिडोर विकसित करने पर काम करेगी। परियोजना के तहत कंपनियां एक साल के भीतर इन कॉरिडोर के साथ 41 रणनीतिक स्थानों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन, वे-साइड सुविधाएं और सुपरमार्केट स्थापित करेंगी।
EV charging
- फोटो : Freepik
मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-बसों, ई-ट्रकों और अन्य इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए इन 41 स्थानों पर चार्जिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
इसके अलावा, इन स्थानों पर शौचालय और रेस्तरां जैसी सार्वजनिक सुविधाएं भी स्थापित की जाएंगी। और कंपनियां राज्य सरकार को सालाना 75 लाख रुपये लीज मनी के रूप में देंगी।
इसके अलावा, इन स्थानों पर शौचालय और रेस्तरां जैसी सार्वजनिक सुविधाएं भी स्थापित की जाएंगी। और कंपनियां राज्य सरकार को सालाना 75 लाख रुपये लीज मनी के रूप में देंगी।
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Electric Car
- फोटो : Freepik
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 2026 तक हिमाचल को ग्रीन एनर्जी स्टेट (हरित ऊर्जा राज्य) बनाने का निर्णय लिया है। जिसके लिए सरकार राज्य को ई-वाहनों के लिए मॉडल राज्य के रूप में विकसित कर रही है।
उन्होंने कहा कि यह पहल कार्बन उत्सर्जन को कम करने और भावी पीढ़ियों के लिए टिकाऊ पर्यावरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के बेड़े को इलेक्ट्रिक बसों में बदलेगी।
उन्होंने कहा कि यह पहल कार्बन उत्सर्जन को कम करने और भावी पीढ़ियों के लिए टिकाऊ पर्यावरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के बेड़े को इलेक्ट्रिक बसों में बदलेगी।
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Electric Car
- फोटो : Freepik
उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग है। और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए 350 ई-बसें खरीदने की योजना बना रही है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से राज्य परिवहन विभाग देश का पहला ऐसा विभाग बन गया है, जो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों का बेड़ा संचालित कर रहा है।
उन्होंने कहा कि इन ग्रीन कॉरिडोर की स्थापना से निजी वाहन मालिकों को भी इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर जाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से राज्य परिवहन विभाग देश का पहला ऐसा विभाग बन गया है, जो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों का बेड़ा संचालित कर रहा है।
उन्होंने कहा कि इन ग्रीन कॉरिडोर की स्थापना से निजी वाहन मालिकों को भी इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर जाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
