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Jharkhand: वित्त मंत्री ने पेश किया 1 लाख 1 हजार 101 करोड़ रुपये का बजट, किसानों और शिक्षकों के लिए की कई घोषणाएं

Thu, 03 Mar 2022 11:08 PM IST
मेघा चौधरी न्यूज डेस्क,अमर उजाला,रांची
न्यूज डेस्क,अमर उजाला,रांची Published by: मेघा चौधरी Updated Thu, 03 Mar 2022 11:08 PM IST
सार

झारखंड में 1 अप्रैल से शुरू होने वाले नए वित्तीय वर्ष 2022-23 का वित्त मंत्री ने 1 लाख 1 हजार 101 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। पिछले वित्त वर्ष में 91,277 करोड़ रुपये का बजट पेश हुआ था। इस बार पिछले वर्ष की तुलना में 9824 करोड़ का अधिक बजट है। 

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Jharkhand: finance minister presented budget of 2022-23 in Jharkhand assembly
वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश करते वित्त मंत्री - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने राज्य सरकार का तीसरा बजट गुरुवार को पेश किया। झारखंड में 1 अप्रैल से शुरू होने वाले नए वित्तीय वर्ष 2022-23 का वित्त मंत्री ने 1 लाख 1 हजार 101 करोड़ का बजट पेश किया। डॉ. रामेश्वर उरांव ने कहा कि सरकार के लिए तीन तारीख शुभ है। वह राज्य की भलाई के लिए पूजा पाठ करके विधानसभा में आए हैं। पिछले वित्त वर्ष में 91,277 करोड़ रुपये का बजट पेश हुआ था। इस बार पिछले वर्ष की तुलना में 9824 करोड़ का अधिक बजट है।  

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शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि पर ध्यान
शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए बजट में खास ध्यान दिया है। राज्य में  किसानों के लिए 25 करोड़ रुपये का कॉर्पस फंड बनाया गया है। इसके साथ ही फसल क्षति से किसानों को बचाने के लिए सरकार की ओर से योजना लाई जाएगी। बजट में राज्य में आधारभूत संरचना  और ग्रामीण विकास को भी गति देने के लिए प्रावधान किए गए हैं। इसके साथ ही 2021-22 के लिए 2698.14 करोड़ रुपये का तृतीय अनुपूरक बजट को पास कर दिया गया।
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अपग्रेड होंगे 300 बेड के जिला अस्पताल
बजट के अनुसार राज्य के जिला अस्पतालों में 300 बेड के अस्पताल अपग्रेड होंगे। साथ ही कई अनुमंडल अस्पताल भी जिला अस्पताल में अपग्रेड होंगे। इस बार हेल्थ बजट में 27 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। रांची के रिम्स, जमशेदपुर के एमजीएम और धनबाद के पीएमसीएच में स्थिति को और बेहतर किया जाएगा। बजट में एयर एंबुलेंस के लिए भी प्रावधान है।
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गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर रहेगा जोर
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए निदानात्मक शिक्षा शुरू की गई है और इसमें 40 करोड़ का प्रावधान है। 1000 पंचायतों को ड्रॉप आउट रोकने के लिए जीरो ड्रॉप आउट बनाया जाएगा। वहीं, 1828 पंचायत जीरो ड्रॉपआउट घोषित हो चुके हैं। प्रशिक्षित पारा शिक्षकों के मानदेय में 40 प्रतिशत और टीईटी पास शिक्षकों के मानदेय में 50 प्रतिशत की वृद्धि होगी। इसके साथ ही पारा शिक्षक सहायक प्रध्यापक के नाम से जाने जाएंगे। मानदेय में इजाफा के साथ 42 हजार शिक्षकों को टैब दिया जाएगा। रांची में मेडिकल, इंजीनियरिंग की तैयारी कराने को रीडिंग रूम बनेगा। उच्च शिक्षा के छात्रों की सहायता के लिए क्रेडिट कार्ड योजना शुरू होगी। साथ ही जिला पुस्तकालय की स्थापना भी की जाएगी। ज्ञानोदय योजना शुरू कर स्कूलों में साइंस लैब एवं स्मार्ट क्लास विकसित किए जाएंगे। स्कूली शिक्षा पर इस बजट में 11607. 67 लाख रुपये खर्च होगा। वहीं, आंगनबाड़ी केंद्रों में 15 लाख बच्चों को गर्म पोशाक उपलब्ध होंगी।

349.39 करोड़ कला, संस्कृति, पयर्टन के लिए
राज्य के गांवों में युवाओं के लिए सिद्धो-कान्हू क्लब की स्थापना होगी।  राज्य स्तरीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना भी होगी। राज्य सरकार द्वारा पर्यटन एवं कला संस्कृति पर 349.39 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। राज्य सरकार इको टूरिज्म को भी बढ़ावा देगी। बोकारो और देवघर के बाद अब साहेबगंज में नया हवाई अड्डा बनेगा।

गोधन विकास योजना का आरंभ
राज्य में गोधन विकास योजना शुरू होगी। इसके माध्यम से राज्य के 40 हजार किसानों को स्वरोजगार के लिए प्रोस्ताहित किया जाएगा। सरकार बायोगैस को बढ़ावा देने के लिए किसानों से गोबर खरीदेगी।

जल संसाधन के लिए 1894 करोड़
बजट में जल संसाधन के विकास के लिए 1894.48 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसमें मनरेगा से  लगभग 12 करोड़ मानव दिवस सृजन का लक्ष्य रखा गया है।

खाद्य सुरक्षा से 5 लाख नए लाभुक जुड़ेंगे
खाद्य सुरक्षा से 5 लाख और नए लाभान्वित जुड़ेंगे। स्नातक उत्तीर्ण बेरोजगारों को रोजगार के लिए सरकार तैयार करेगी। श्रम नियोजन में 590.70 लाख का प्रस्ताव है। इसके अलावा सरगना, हरगड़ी, मसना की चारदीवारी निर्माण तथा सोलर ऊर्जा के लिए 175 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। राज्य सरकार इको टूरिज्म को भी बढ़ावा देगी।

एक रुपये में एक किलो दाल देगी सरकार 
राज्य में दाल वितरण योजना होगी शुरू। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लाभुकों को एक रुपया किलो दर से एक किलो दाल उपलब्ध कराया जाएगा। झारखंड में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभान्वितों की संख्या 15 लाख है। इन्हें एक रुपये की दर से पांच किलोग्राम राशन उपलब्ध कराया जाता है। इनकी संख्या और पांच लाख बढ़ाई जाएगी। 
 
नागरिक सुविधाओं पर जोर
जाम से राहत दिलाने को कई स्थानों पर फ्लाईओवर का और इनर रिंग रोड का प्रस्ताव बजट में पेश किया गया है। राजधानी रांची के साथ देवघर में आवासीय कॉलोनी विकसित होगी। नगर विकास इस पर 3055 करोड़ रुपये की राशि खर्च करेगा। रांची, जमशेदपुर और धनबाद में मॉडर्न सिटी बस सेवा शुरू होगी। विधायकों की अऩुशंसा पर एक सौ गांवों का चयन किया जाएगा। एग्री स्मार्ट गांव योजना के तहत इन्हें विकसित किया जाएगा।

विमानन नीति 2022 का गठन
राजकीय नागर विमानन नीति 2022 का गठन  किया जाएगा और साहिबगंज में हवाई अड्डे का निर्माण भी कराया जाएगा।

पत्रकारों के लिए
बजट में पत्रकारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रस्ताव है।  झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना 2021 को लागू होगी। जल्द ही देवघर और धनबाद में प्रेस क्लब का निर्माण होगा।


पुलिस रिकॉर्ड का होगा डिजिटलाइजेशन
राज्य के 514 थानों में ऑनलाइन एफआईआर, न्यायालय जेल, अभियोजना, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, इन्वेस्टीगेशन ब्यूरो के बीच डाटा अदान-प्रदान करने की सुविधा मिलेगी। मानवाधिकार के मामलों को रोकने के लिए 5 हजार सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।
 

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