उज्जैन होटल श्रीगंगा हादसा: चार मौतों के 10 दिन बाद भी जांच ठप, पुलिस के नोटिस पर कुंडली मारकर बैठा प्रबंधन

याद रहे कि जांच के दौरान पुलिस के हाथ लगे सीसीटीवी फुटेज ने होटल प्रबंधन की गंभीर लापरवाही को उजागर कर दिया है। फुटेज से साफ है कि जहरीली गैस से लबालब बंद चैंबर में कर्मचारियों को बिना किसी सुरक्षा उपकरण, मास्क या ऑक्सीजन सपोर्ट के उतार दिया गया था। सफाई से पहले न तो गैस का परीक्षण किया गया और न ही आपातकालीन बचाव के कोई इंतजाम थे। इसी सीधी लापरवाही को मौतों की मुख्य वजह मानते हुए माधव नगर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(1) (लापरवाही से मौत) के तहत प्रकरण दर्ज किया है।

4 प्रमुख बिंदुओं पर साधी चुप्पी
मामले की तह तक पहुंचने के लिए पुलिस ने प्रबंधन से 4 बिंदुओं पर दस्तावेज और स्पष्टीकरण मांगा था। होटल के मुख्य पदाधिकारियों और उनके प्रशासनिक दायित्वों की सूची, वेस्ट चैंबर की सफाई कराने के लिए अधिकृत जिम्मेदार अधिकारी का नाम, चैंबर की सफाई का समय-सारणी और तय मानक प्रक्रिया (SOP) और सुरक्षा उपकरणों के प्रावधान और कर्मचारियों की नियुक्ति से जुड़े आधिकारिक रिकॉर्ड लेकिन तमाम नोटिसों के बावजूद प्रबंधन ने अब तक एक भी दस्तावेज पुलिस को नहीं सौंपा है। सवाल उठ रहा है कि आखिर प्रबंधन किसे बचाने के लिए जानकारी छिपा रहा है...? 

इस मामले मे माधव नगर थाना प्रभारी गजेंद्र पचौरिया के मुताबिक होटल से रिकॉर्ड मिलते ही श्रम विभाग और नगर निगम के दस्तावेजों का मिलान किया जाएगा। सफाई के तय मानकों का उल्लंघन करने वाले हर जिम्मेदार व्यक्ति पर नकेल कसी जाएगी। इसके अलावा पीड़ित परिवारों के बयान दर्ज कर यह भी साफ किया जाएगा कि कर्मचारियों को टैंक में उतरने का निर्देश किसने दिया था।

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क्या था पूरा हादसा....?
31 अक्टूबर की रात आउटसोर्स कर्मचारी कमलेश तंबोली और वाहिद फूड वेस्ट टैंक की सफाई कर रहे थे। इसी दौरान पैर फिसलने से कमलेश सीधे जहरीली गैस से भरे टैंक में जा गिरा। उसे बचाने के फेर में वाहिद और नितिन भी अंदर उतर गए। तीनों को छटपटाता देख होटल का सुपरवाइजर मनोज मीणा (35, निवासी झालावाड़) भी बिना सुरक्षा उपकरण के नीचे कूद पड़ा। ऑक्सीजन की भारी कमी और जहरीले धुएं के कारण चारों की मौके पर ही दम घुटने से मौत हो गई।

2 लाख का मामूली जुर्माना लगाकर औपचारिकता पूरी
घटना के बाद नगर निगम की टीम ने होटल का निरीक्षण किया तो वहां भारी अनियमितताएं मिलीं। इस दौरान सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) पूरी तरह ठप और खस्ताहाल पाया गया। ड्रेनेज सिस्टम और कचरा प्रबंधन के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही थीं। इतने बड़े हादसे और गंभीर खामियों के बावजूद नगर निगम ने होटल प्रबंधन पर महज 2 लाख का जुर्माना लगाकर खानापूर्ति कर ली, जिससे स्थानीय लोगों और पीड़ितों के अपनों में भारी रोष है।

परिजनों की मांग - दोषी को मिले सजा
हादसे के बाद से ही आक्रोशित परिजनों की मांग है कि होटल मालिक पर गैर-इरादतन हत्या की जगह हत्या (Section 103 BNS) का मामला दर्ज किया जाए। साथ ही पीड़ित परिवारों को 1-1 करोड़ रुपये का मुआवजा और आश्रितों को सरकारी नौकरी दी जाए। घटना के 10 दिन बीत जाने के बाद भी मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी न होना और जांच का सुस्त रफ्तार से चलना पुलिस-प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। पीड़ित परिवार आज भी न्याय की उम्मीद में दर-दर भटकने को मजबूर हैं।