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सीएम हेल्पलाइन की धीमी रफ्तार: भोपाल DEO समेत 6 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस, 2 वेतनवृद्धि रोकने की चेतावनी

Mon, 14 Mar 2022 06:39 PM IST
आनंद पवार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: आनंद पवार Updated Mon, 14 Mar 2022 06:39 PM IST
सार

सीएम हेल्पलाइन की धीमी रफ्तार पर जिला शिक्षा अधिकारी समेत 6 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। साथ ही 2-2 वेतनवृद्धि रोकने की चेतावनी दी गई।

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Slow speed of CM helpline: Show cause notice to 6 officers including Bhopal DEO, warning to stop 2 increments
भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सीएम हेल्पलाइन की धीमी रफ्तार पर जिला शिक्षा अधिकारी समेत 6 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। साथ ही 2-2 वेतनवृद्धि रोकने की चेतावनी दी गई।
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भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागृह में टीएल बैठक ली। बैठक में जिन अधिकारियों की सीएम हेल्पलाइन में रैंकिंग नीचे है और 22 से अधिक प्रकरण लंबित हैं, ऐसे सभी अधिकारियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 2 वेतनवृद्धि रोकने की चेतावनी दी गई है। लवानिया ने जिला शिक्षा अधिकारी नितिन सक्सेना, पशु चिकित्सा विभाग के उप संचालक डॉ. अजय रामटेके, संभागीय पेंशन अधिकारी बलराम चौहान, कृषि कल्याण विभाग की उप संचालक सुमन प्रसाद, श्रम विभाग की सहायक श्रमायुक्त जैसमीन अली और राज्य शिक्षा केंद्र के परियोजना समन्वयक राजेश बाथम को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।  
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लवानिया ने बैठक में सख्त निर्देश दिए कि सभी अधिकारी सीएम हेल्पलाइन को गंभीरता के साथ लें और उस पर त्वरित कार्रवाई करें। कोशिश करें कि सभी प्रक्रिया एलवन स्तर पर ही पूर्ण हो सकें और संतोषजनक निराकरण कर कार्रवाई सुनिश्चित करें।
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कलेक्टर ने सभी विभागों के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जन उपयोगी और जन लाभकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए निरंतर ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण करते रहें। इसमें सुनिश्चित करें कि विभाग के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को समय पर उपलब्ध हो सके। इसके साथ-साथ कलेक्टर ने कहा कि राशन की दुकानों का भी निरंतर निरीक्षण किया जाए और हितग्राहियों को समय पर राशन उपलब्ध हो। इसके साथ सभी पात्र हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का लाभ दिया जाए। सभी विभाग यह सुनिश्चित करें कि आम जनता को किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए भटकना नहीं पड़े, सभी आवेदनों पर कार्रवाई हो, जिले में आयोजित होने वाले रोजगार मेले के संबंध में भी निर्देश दिए हैं कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी लोगों को इसकी सूचना समय पर उपलब्ध हो ताकि अधिक से अधिक छात्र-छात्राएं इसका लाभ ले सकें।
 
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