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शहडोल: 16 नवंबर को ब्यौहारी पहुंचेंगे सीएम यादव, रास्ते में उठेगी 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू करने की मांग

Thu, 12 Nov 2026 04:56 PM IST
शहडोल ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शहडोल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शहडोल Published by: शहडोल ब्यूरो Updated Thu, 12 Nov 2026 04:56 PM IST
सार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के 16 नवंबर को प्रस्तावित शहडोल दौरे पर भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी विरोध प्रदर्शन करेंगी। संगठन ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ शिक्षा और सरकारी नौकरियों में देने की मांग उठाएगा।

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The organization will stage a protest during the Chief Minister's visit to Beohari
बृजकिशोर पटेल। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के 16 नवंबर को शहडोल जिले के ब्यौहारी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 83 के प्रस्तावित दौरे को लेकर राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री के आगमन पर 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर भीम आर्मी भारत एकता मिशन और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। संगठन मुख्यमंत्री के सामने अपनी मांग रखकर सरकार का ध्यान आरक्षण के मुद्दे की ओर आकर्षित करेंगे।

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आजाद समाज पार्टी के ब्यौहारी विधानसभा अध्यक्ष बृजकिशोर पटेल ने बताया कि मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग लंबे समय से उठाई जा रही है। इसके बावजूद अब तक इस मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। संगठन की मांग है कि ओबीसी वर्ग को घोषित 27 प्रतिशत आरक्षण का वास्तविक लाभ शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मिलना चाहिए।

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उन्होंने कहा कि आरक्षण केवल आंकड़ों तक सीमित विषय नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय और समान अवसरों से जुड़ा सवाल है। ओबीसी वर्ग के बड़ी संख्या में युवा शिक्षा पूरी करने के बाद रोजगार और सरकारी सेवाओं में अवसरों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसे में आरक्षण से जुड़े लंबित मामलों पर सरकार को स्पष्ट निर्णय लेना चाहिए।

बृजकिशोर पटेल के अनुसार, मुख्यमंत्री का ब्यौहारी आगमन संगठन के लिए अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने का अवसर है। इसी को देखते हुए 16 नवंबर को भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी संयुक्त रूप से विरोध प्रदर्शन करेंगी। संगठन ने स्पष्ट किया है कि यह प्रदर्शन लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा।

ये हैं संगठन की प्रमुख मांगें
संगठन ने मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करने, शिक्षा और सरकारी नौकरियों में इसका उचित लाभ सुनिश्चित करने तथा आरक्षण से संबंधित लंबित मामलों पर सरकार से स्पष्ट निर्णय लेने की मांग की है। इसके अलावा संविधान प्रदत्त अधिकारों और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की भी मांग उठाई जाएगी।

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