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MP News: सांसद-विधायकों को वेतन क्यों, बिजली कर्मचारियों के समर्थन में उतरीं विधायक रामबाई का सरकार से सवाल
Tue, 24 Jan 2023 08:20 PM IST
हिमांशु प्रियदर्शी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मध्य प्रदेश
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मध्य प्रदेश
Published by: हिमांशु प्रियदर्शी
Updated Tue, 24 Jan 2023 08:20 PM IST
सार
पूरे मध्य प्रदेश के साथ दमोह जिले में भी बिजली कंपनी में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों ने अपने नियमितीकरण और विभाग में विलय की मांग को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है। बिजली कंपनी के कर्मचारियों की हड़ताल की खबर मिलने पर विधायक रामबाई मंगलवार को उनके समर्थन में धरनास्थल पर पहुंच गईं।
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बीएसपी विधायक रामबाई सिंह
- फोटो : Social Media
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विस्तार
दमोह जिले की पथरिया विधानसभा से बीएसपी विधायक रामबाई सिंह परिहार ने मंगलवार को सरकार से सांसद, विधायक और पूर्व मंत्रियों का वेतन बंद करके कर्मचारियों को बेहतर वेतन देने की मांग की है। विधायक रामबाई ने कहा कि सांसद, विधायक और मंत्री रहते हुए ये लोग इतना कमा लेते हैं कि इन्हें वेतन की जरूरत नहीं होती है। विधायक ने ये बयान बिजली कंपनी के आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान उनकी मांग का समर्थन करते हुए दिया है।
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हाल ही में मध्यप्रदेश में विधायकों के वेतन भत्ते में 40,000 रुपये की बढ़ोतरी की जा रही है। इसी के मद्देनजर पथरिया विधायक रामबाई परिहार का यह बयान सामने आया है।
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प्रदेश भर में हड़ताल पर हैं बिजली कंपनी के कर्मचारी
पूरे मध्य प्रदेश के साथ दमोह जिले में भी बिजली कंपनी में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों ने अपने नियमितीकरण और विभाग में विलय की मांग को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है। हड़ताल का मंगलवार को तीसरा दिन था। इसमें यूनाइटेड फोरम के सभी नियमित अधिकारी, कर्मचारी भी शामिल हो गए।
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बिजली कंपनी के कर्मचारियों की हड़ताल की खबर मिली, तो मंगलवार दोपहर विधायक रामबाई परिहार धरना स्थल पर पहुंच गईं और इन कर्मचारियों की मांगों का समर्थन किया।
विधायक ने कहा पैसा नहीं है तो कम कर दें सांसद-विधायकों का वेतन
दमोह में धरना स्थल पर पहुंचीं विधायक रामबाई ने कहा कि इन कर्मचारियों की मांग जायज है। उन्होंने कहा कि वे करीब 15 सालों से देख रही हैं कि बिजली विभाग के कर्मचारी जोखिम उठाकर सेवाएं दे रहे हैं। बिजली विभाग में जोखिम भरा काम करते हैं। इनके साथ अगर कोई हादसा हो जाता है, तो उनके परिवार वालों को कोई मदद नहीं मिलती। इसलिए वे चाहती हैं कि सरकार तत्काल सभी कर्मचारियों को नियमित करे।
उन्होंने कहा कि अगर सरकार के पास वेतन की समस्या है तो वह सांसद और विधायकों का वेतन कम करके इन कर्मचारियों को वेतन दे। इसके बाद भी सरकार को अगर कोई समस्या है तो वेतन भले ही इन्हें रुककर दे। लेकिन सभी को नियमित जरूर किया जाए।
