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MP News: गौरीशंकर बिसेन बोले- 2023 का विधानसभा चुनाव नहीं लडूंगा, पार्टी चाहे तो बेटी मौसम को टिकट दे सकती है
Sat, 10 Sep 2022 07:44 AM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Sat, 10 Sep 2022 07:44 AM IST
सार
मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने साल 2023 विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का एलान किया है। उन्होंने कहा, पार्टी चाहे तो बेटी मौसम को टिकट दे सकती है।
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मप्र अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में साल 2023 का विधानसभा चुनाव बालाघाट से नहीं लड़ने का एलान किया है। उन्होंने कहा कि मैं अगला विधानसभा चुनाव परंपरागत सीट से नहीं लडूंगा। पार्टी चाहे तो बेटी मौसम को टिकट दे सकती है।
हालांकि, उन्होंने कहा कि पार्टी बेटी को टिकट नहीं देती है तो भी बालाघाट सीट से चुनाव नहीं लडूंगा। पार्टी जिसे टिकट देगी, उसके लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी का जो निर्देश होगा उसका पालन करेंगे। बिसेन ने आयोग के अध्यक्ष के रूप में एक साल पूरे होने पर कहा कि हाईकोर्ट के निर्देश पर पहली रिपोर्ट पेश की।
बिसेन ने कहा, 11 सितंबर को नरसिंहपुर जिले का दौरा किया जाएगा, जिसमें राज्यसभा सांसद एवं राष्ट्रीय संयोजक लोकतंत्र सेनानी कैलाश सोनी की उपस्थिति में प्रतिनिधि मण्डल से भेंट की जाएगी। अन्य पिछड़ा वर्ग की सामाजिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए सर्वे एवं शोध कार्य के बाद उनके आर्थिक उन्नयन के लिए तथा शैक्षणिक संस्थाओं एवं शासकीय और निजी सेवाओं में पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए सुझाव शासन को सौंपे जाएंगे।
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हालांकि, उन्होंने कहा कि पार्टी बेटी को टिकट नहीं देती है तो भी बालाघाट सीट से चुनाव नहीं लडूंगा। पार्टी जिसे टिकट देगी, उसके लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी का जो निर्देश होगा उसका पालन करेंगे। बिसेन ने आयोग के अध्यक्ष के रूप में एक साल पूरे होने पर कहा कि हाईकोर्ट के निर्देश पर पहली रिपोर्ट पेश की।
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बिसेन ने कहा, 11 सितंबर को नरसिंहपुर जिले का दौरा किया जाएगा, जिसमें राज्यसभा सांसद एवं राष्ट्रीय संयोजक लोकतंत्र सेनानी कैलाश सोनी की उपस्थिति में प्रतिनिधि मण्डल से भेंट की जाएगी। अन्य पिछड़ा वर्ग की सामाजिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए सर्वे एवं शोध कार्य के बाद उनके आर्थिक उन्नयन के लिए तथा शैक्षणिक संस्थाओं एवं शासकीय और निजी सेवाओं में पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए सुझाव शासन को सौंपे जाएंगे।
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