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बाढ़ और बारिश से बेहाल मध्यप्रदेश, 24 लाख हेक्टेयर फसल बर्बाद, मंदसौर में एक लाख लोग बेघर
Thu, 19 Sep 2019 10:35 AM IST
Priyesh Mishra
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: Priyesh Mishra
Updated Thu, 19 Sep 2019 10:35 AM IST
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बाढ़ से बेहाल मध्यप्रदेश
- फोटो : अमर उजाला
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भारी बारिश और बाढ़ से मध्यप्रदेश के कई जिले प्रभावित हैं। भोपाल, उज्जैन और इंदौर संभाग में स्थिति विकट बनी हुई है। मंदसौर में आई बाढ़ से लगभग 27 हजार घर उजड़ गए हैं। वहीं, एक लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं।
मंदसौर में स्थिति इतनी खराब हो गई है कि वहां बाढ़ पीड़ितों को शुद्ध खाना और पानी नहीं मिल पा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रभारी मंत्री बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं लेकिन, हालात में सुधार अब तक नहीं हुआ है।
वहीं, मध्यप्रदेश में बाढ़ और बारिश से करीब 11 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान भोपाल, उज्जैन और इंदौर संभाग में है। प्रदेश में 530 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में 5400 किलोमीटर सड़क क्षतिग्रस्त हुई है जबकि, 24 लाख हेक्टेयर की फसल को नुकसान पहुंचने से 22 लाख किसान प्रभावित हुए हैं।
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आज केंद्र सरकार का अध्ययन दल भोपाल पहुंच रहा है। यह बाढ़ और बारिश से प्रभावित जिलों में नुकसान का जायजा लेने जाएगा। विधि मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार अब तक राहत कार्य में 325 करोड़ रुपए व्यय कर चुकी है। अब केंद्र सरकार 30 हजार करोड़ तत्काल रिलीज करे।
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मंदसौर में स्थिति इतनी खराब हो गई है कि वहां बाढ़ पीड़ितों को शुद्ध खाना और पानी नहीं मिल पा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रभारी मंत्री बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं लेकिन, हालात में सुधार अब तक नहीं हुआ है।
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वहीं, मध्यप्रदेश में बाढ़ और बारिश से करीब 11 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान भोपाल, उज्जैन और इंदौर संभाग में है। प्रदेश में 530 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में 5400 किलोमीटर सड़क क्षतिग्रस्त हुई है जबकि, 24 लाख हेक्टेयर की फसल को नुकसान पहुंचने से 22 लाख किसान प्रभावित हुए हैं।
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आज केंद्र सरकार का अध्ययन दल भोपाल पहुंच रहा है। यह बाढ़ और बारिश से प्रभावित जिलों में नुकसान का जायजा लेने जाएगा। विधि मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार अब तक राहत कार्य में 325 करोड़ रुपए व्यय कर चुकी है। अब केंद्र सरकार 30 हजार करोड़ तत्काल रिलीज करे।
