मध्य प्रदेश: गांवों में न इंटरनेट है, न ही स्मार्टफोन, फिर भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को थमा दिया अंग्रेजी ऐप; हाईकोर्ट में मिली चुनौती 

जस्टिस विवेक अग्रवाल की बेंच ने याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिक एकता संगठन ने दाखिल की थी। इसें कहा गया था कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास विभाग ने पोषण अभियान के तहत पोषण ट्रैकर एप्लिकेशन को अनिवार्य किया है। इस पर जानकारी अपलोड करना अनिवार्य किया गया है। अगर जानकारी अपलोड नहीं हुए तो अनुपस्थित मान लिया जाएगा। साथ ही जुर्माने का प्रावधान भी नियमों में किया गया है।