फैसला: मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता से हटाया रासुका, ऑक्सी-फ्लोमीटर की कालाबाजारी का था आरोप

जानकारी के मुताबिक, उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ के न्यायमूर्ति सुजय पॉल और न्यायमूर्ति शैलेंद्र शुक्ला ने यतींद्र वर्मा (37) पर रासुका लगाने के जिला प्रशासन के आदेश को निरस्त कर दिया। खंडपीठ ने कहा, 'इसमें कोई संदेह नहीं कि (रासुका के तहत) हिरासत में लिए गए इस व्यक्ति को प्रशासन के सामने अभ्यावेदन पेश करने का महत्वपूर्ण अधिकार था। इस अवसर का इस्तेमाल किए जाने की मनाही (रासुका के) प्रश्नाधीन आदेश को दूषित कर देती है।

उच्च न्यायालय ने 21 पन्नों के अपने विस्तृत आदेश में यह भी कहा, 'याचिकाकर्ता की मुख्य शिकायत है कि जिला प्रशासन ने उसे रासुका के तहत जेल में बंद रखे जाने का आदेश पारित करते वक्त अभ्यावेदन पेश करने के कानूनी अधिकार की जानकारी ही नहीं दी थी।'

इसके मद्देनजर पीठ ने प्रदेश सरकार को आदेश दिया कि आइंदा रासुका के आदेशों में ही यह उल्लेख सुनिश्चित किया जाए कि जिस व्यक्ति को संबद्ध प्राधिकारी ने इस कानून के तहत जेल में बंद रखे जाने का फैसला किया है, वह व्यक्ति इसी प्राधिकारी के सामने अभ्यावेदन पेश कर सकता है।

अधिकारियों ने बताया कि पूर्व कांग्रेस नेता वर्मा को राजेंद्र नगर पुलिस ने अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से ऊंचे दामों पर ऑक्सी-फ्लोमीटर बेचने के आरोप में सात मई को गिरफ्तार किया था। उस वक्त महामारी की दूसरी लहर के भीषण प्रकोप के कारण इस चिकित्सा उपकरण की भारी किल्लत चल रही थी।

उन्होंने बताया कि बाद में पुलिस की सिफारिश मंजूर करते हुए जिलाधिकारी मनीष सिंह ने 10 मई को आदेश जारी किया था कि वर्मा को रासुका के तहत केंद्रीय जेल में बंद रखा जाए। शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल ने बताया कि वर्मा को ऑक्सी फ्लोमीटर मामले में उनकी गिरफ्तारी के बाद पार्टी से छह साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था।