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मध्य प्रदेश: नापतौल सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों की संविदा नियुक्ति पर कर्मचारी संघ का विरोध

Tue, 29 Mar 2022 09:42 PM IST
आनंद पवार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: आनंद पवार Updated Tue, 29 Mar 2022 09:42 PM IST
सार

राजधानी भोपाल के नापतौल कार्यालय की विभागीय समिति ने सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों की संविदा नियुक्ति का विरोध किया है। समिति के अध्यक्ष उमाशंकर तिवारी का कहना है कि इससे न सिर्फ पदोन्नति के अवसर खत्म हो रहे हैं बल्कि बेरोजगारों को भी रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इस संबंध में समिति ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। अपनी मांगे नहीं मानी जाने पर आंदोलन की धमकी भी दी है। 

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Madhya Pradesh: Employees union came in protest regarding contractual appointment to Napataul retired officer employees
मध्य प्रदेश का वल्लभ भवन (भोपाल) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

राजधानी भोपाल के नापतौल कार्यालय की विभागीय समिति ने सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों की संविदा नियुक्ति का विरोध किया है। समिति के अध्यक्ष उमाशंकर तिवारी का कहना है कि इससे न सिर्फ पदोन्नति के अवसर खत्म हो रहे हैं बल्कि बेरोजगारों को भी रोजगार नहीं मिल रहे हैं। इस संबंध में समिति ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। अपनी मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की धमकी भी दी है। 
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नापतौल विभागीय समिति के अध्यक्ष उमाशंकर तिवारी ने कहा कि सेवानिवृत्त होने के बाद विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को संविदा नियुक्ति नहीं दी जानी चाहिए। सेवानिवृत्ति के बाद नियुक्ति होने से जहां विभाग में पदोन्नति की प्रक्रिया रुकेगी, वहीं प्रदेश के 30 लाख से अधिक रोजगार कार्यालय में पंजीकृत बेरोजगारों पर भी असर पड़ेगा। इस वजह से नाप तौल विभागीय समिति ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मंत्री बिसाहू लाल सिंह, मुख्य सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई, नापतौल नियंत्रक केदार सिंह को पत्र लिखकर सेवानिवृत्ति के बाद संविदा नियुक्ति नहीं देने की मांग की है।
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तिवारी ने कहा कि हमने मांग की है कि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के पश्चात संविदा नियुक्ति न दी जाए। विभाग के खाली 202 पदों पर बेराजगारों को नौकरी देकर और जिन पदों पर प्रभार देकर पूर्ति की जा सकती है, उन्हें प्रभार देकर आगे के पद का चार्ज दिया जाए। उन्होंने कहा कि यदि सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो विरोधस्वरूप आंदोलन करना मजबूरी होगी।
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