MP High Court: 'सभी वर्ग के लोगों को पुजारी के पद पर दी जाए नियुक्ति', हाईकोर्ट ने अनावेदकों से मांगा जवाब

अनुसूचित जाति-जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ (अजाक्स) के सचिव एमसी अहिरवार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर एवं पुष्पेंद्र शाह ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि उक्त विधेयक की धारा-46 के तहत अनुसूची-एक में मध्यप्रदेश के प्रसिद्ध मंदिरों तथा अधीनस्थ मंदिरों, भवन तथा अन्य संरचनाओं सहित लगभग 350 से अधिक मंदिरों को अधिसूचित किया गया है। अधिसूचित मंदिरों को मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य शासन के अधीन रखा गया है। इसके तहत अध्यात्म विभाग ने पुजारियों की नियुक्तियों के लिए पॉलिसी बनाई है। इस पॉलिसी में केवल एक विशेष जाति (ब्राह्मण) को ही पुजारी के पद पर नियुक्ति दिए जाने की व्यवस्था की गई है।

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नियुक्त पुजारी को राजकोष से निर्धारित वेतन का भुगतान किए जाने का प्रावधान किया गया है। दलील दी गई कि हिंदू समुदाय में ओबीसी, एससी-एसटी वर्ग भी शामिल हैं तो फिर केवल एक जाति को ही पुजारी नियुक्त किया जाना भारतीय संविधान से असंगत है। तर्क दिया गया कि अन्य नियुक्तियों की तरह पुजारी की नियुक्ति भी जाति के आधार पर नहीं, वरन योग्यता के आधार पर होनी चाहिए।

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राज्य शासन की ओर से उप महाधिवक्ता डिप्टी एडवोकेट जनरल अभीजीत अवस्थी ने याचिका की प्रचलनशीलता पर प्रश्न उठाया। उन्होंने कहा कि अजाक्स एक कर्मचारियों का संगठन है, जिसे उक्त याचिका दाखिल करने का कानूनी अधिकार नहीं है। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने उक्त निर्देश दिये।