Jabalpur: ले. कर्नल पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिला मेजर को राहत नहीं, हाईकोर्ट ने दखल से किया इंकार

बता दें कि महिला मेजर ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि 2020 में सीओडी में उसकी पदस्थापना हुई थी, जहां जनवरी 2021 से नवंबर 2021 तक, ले. कर्नल ने आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं और उसे बदनियति से पकड़ने की कोशिश भी की। इन घटनाओं की शिकायत उच्च अधिकारियों से की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। 7 अप्रैल 2021 को एक परीक्षा के दौरान फैकल्टी रूम में अकेले ले. कर्नल ने फिर से महिला मेजर से आपत्तिजनक बातें कीं। इसके बाद महिला ने आंतरिक शिकायत समिति में शिकायत दर्ज कराई।

समिति की जांच के बाद, 31 दिसंबर 2021 को महिला मेजर को दोषी पाया गया और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए गए। याचिकाकर्ता के खिलाफ जारी चार्जशीट पर राहत न मिलने के बाद महिला ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान, केंद्र सरकार की ओर से डिप्टी सॉलिसिटर जनरल पुष्पेन्द्र यादव ने पक्ष रखा। हाईकोर्ट ने मामले में दखल देने से इंकार करते हुए कहा कि जांच पूरी हो चुकी है और अब इस मामले में आगे कोई कदम उठाना संभव नहीं है।