Jabalpur News: एटीएस ने सील बंद लिफाफे में पेश की इंटेलिजेंस रिपोर्ट, दो दिन ट्रिब्यूनल में चली सुनवाई

प्रतिबंधित छात्र संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) को केंद्र सरकार ने यूएपीए के तहत पांच साल की अवधि के लिए गैरकानूनी संगठन घोषित कर दिया है। सरकार को ये कदम इसलिए उठना पड़ा, क्योंकि सिमी देश में कई आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है। यहां तक कि संगठन पर अन्य आतंकी संगठनों के साथ मिलकर देश में हिंसा फैलाने में मदद करने का भी आरोप है।

केंद्र सरकार ने जनवरी 2024 को सिमी संगठन पर पांच साल का प्रतिबंध बढ़ा दिया है। सरकार ने सिमी पर प्रतिबंध की सुनवाई के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया है, जिसके पहले पीठासीन अधिकारी जस्टिस पुरुषेन्द्र कौरव को बनाया गया है। आतंकी गतिविधियों में शामिल होने व आतंकी संगठनों के साथ संबंध होने के चलते साल 2001 में भारत सरकार ने सिमी को प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया था। साल 2008 में एक विशेष न्यायाधिकरण के तहत सिमी से प्रतिबंध हटा दिया गया। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिली और कुछ दिन बाद ही यह प्रतिबंध फिर से लागू कर दिया गया।