फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Jabalpur News ›   Funds worth ₹44.85 crore sanctioned for Anuppur District Court

जबलपुर: अनूपपुर जिला न्यायालय के नए भवन के लिए 44.85 करोड़ मंजूर, हाईकोर्ट ने निर्माण के दिए निर्देश

Wed, 07 Oct 2026 08:13 PM IST
जबलपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: जबलपुर ब्यूरो Updated Wed, 07 Oct 2026 08:13 PM IST
सार

अनूपपुर जिला न्यायालय के नए भवन निर्माण के लिए सरकार ने 44.85 करोड़ रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति देते हुए राशि जारी की है। हाईकोर्ट ने संबंधित विभाग को निर्माण कार्य करने और न्यायालय द्वारा इसकी मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं।

 

विज्ञापन
Funds worth ₹44.85 crore sanctioned for Anuppur District Court
जबलपुर हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

अनूपपुर जिला न्यायालय के निर्माण के लिए 44.85 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में सरकार की ओर से हाईकोर्ट में जानकारी पेश की गई। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अल्पेश वाई. कोगजे तथा जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लेते हुए संबंधित विभाग को निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा कि न्यायालय द्वारा निर्माण कार्य की मॉनिटरिंग की जाएगी।

विज्ञापन

अधिवक्ता वासुदेव चटर्जी की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि अनूपपुर में जिला न्यायालय किराये के भवन में संचालित हो रहा है। जिला न्यायालय की अपनी इमारत नहीं है। एकलपीठ ने इस संबंध में सरकार को जिला न्यायालय की इमारत के निर्माण के लिए फंड उपलब्ध कराने के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट ने फंड के संबंध में महाधिवक्ता को प्रदेश के मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत रूप से चर्चा करने के निर्देश भी दिए थे। इसके अलावा प्रदेश में चल रहे न्यायालय निर्माण कार्यों की स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के आदेश जारी किए गए थे।

विज्ञापन


पढ़ें: अभिनेता राजपाल यादव की फिर बढ़ी मुश्किलें: सुप्रीम कोर्ट के बाद अब महू कोर्ट में पेशी, जानें क्या है मामला?

विज्ञापन
विज्ञापन

याचिका की सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता प्रशांत सिंह की ओर से अनूपपुर जिला न्यायालय के निर्माण के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किए जाने की जानकारी युगलपीठ के समक्ष पेश की गई। उनकी ओर से बताया गया कि 44.85 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

इसके अलावा प्रदेश के सभी जिला न्यायालयों में चल रही लंबित परियोजनाओं की सूची एमिकस क्यूरी को उपलब्ध करवाए जाने के संबंध में भी युगलपीठ को अवगत कराया गया। युगलपीठ ने एमिकस क्यूरी को परियोजनाओं का अध्ययन कर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को निर्धारित की गई है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed