Court News: रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन नहीं होने पर डिस्क्वॉलिफाई,पुलिस भर्ती के अभ्यर्थियों को मिली राहत

इस आदेश को चुनौती देते हुए सभी अपीलार्थियों ने उच्च न्यायालय की शरण ली थी, लेकिन उक्त याचिका हाईकोर्ट की एकलपीठ ने निरस्त कर दी और सिर्फ एक याचिकाकर्ता को लाभान्वित किया, जिसका पंजीयन जीवित था। एकलपीठ के आदेश के खिलाफ यह अपील दायर की गई थी। युगलपीठ ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि रोजगार कार्यालय से पंजीयन जीवित होना शासकीय नौकरी प्राप्त करने के लिए कोई प्रासंगिक एवं अनिवार्य आवश्यकता नहीं है, जिसके बिना शासकीय नौकरी न दी जा सके। 

रोजगार का पंजीयन जीवित होने की शर्त ही सेवा शर्तों के अनुकूल नहीं है। युगलपीठ ने एकल पीठ का निर्णय निरस्त करते हुए पुलिस विभाग को यह आदेश दिया गया है कि वे सभी अपीलार्थीगणों को 60 दिन के अंदर नौकरी देने की कार्रवाई करें। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता एनएस रूपराह ने पैरवी की।