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मध्य प्रदेश: अतिथि विद्वानों के नियमितीकरण के लिए बनाएं अलग कैडर, हाईकोर्ट ने दिए सरकार को निर्देश
Sun, 22 Nov 2026 09:53 PM IST
जबलपुर ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
Published by: जबलपुर ब्यूरो
Updated Sun, 22 Nov 2026 09:53 PM IST
सार
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी कॉलेजों में वर्षों से कार्यरत अतिथि विद्वानों को सीधे नियमित करने की मांग वाली अपीलें निरस्त कर दीं। हालांकि, युगलपीठ ने राज्य सरकार को 10 जुलाई 2016 की दैनिक वेतनभोगी नीति की तर्ज पर अतिथि विद्वानों के लिए अलग कैडर बनाकर समायोजन की व्यवस्था पर विचार करने का सुझाव दिया।
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मप्र हाईकोर्ट
विस्तार
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी कॉलेजों में वर्षों से कार्यरत अतिथि विद्वानों के समायोजन के लिए अलग कैडर बनाने के सुझाव पर विचार करने को कहा है। जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि मौजूदा भर्ती नियमों के तहत अतिथि विद्वानों को सीधे नियमित कर सरकारी सेवा में समायोजित करने का प्रावधान नहीं है। युगलपीठ ने अतिथि विद्वानों की ओर से दायर अपीलें निरस्त कर दीं।
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सतना निवासी डॉ. जितेंद्र कुमार शुक्ला, डॉ. भवानी सिंह, डॉ. कमल प्रताप सिंह, डॉ. विनायक सिंह तोमर, बीना फर्नांडिस, डॉ. अनुपमा अग्निहोत्री, डॉ. सरस्वती दुबे सहित अन्य अतिथि विद्वानों ने अपील दायर की थी। इसमें कहा गया था कि वे प्रदेश के विभिन्न सरकारी कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक, क्रीड़ा अधिकारी और ग्रंथपाल के पदों पर करीब 10 से 30 वर्षों से लगातार सेवाएं दे रहे हैं। उनकी नियुक्तियां विज्ञापन और चयन प्रक्रिया के माध्यम से हुई थीं तथा उनके पास निर्धारित शैक्षणिक योग्यताएं भी हैं। इसके बावजूद उन्हें नियमित कर्मचारियों के समान वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं।
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नियमितीकरण और सेवा सुरक्षा की मांग
अपीलकर्ताओं ने मांग की थी कि वर्षों तक सेवाएं देने के बावजूद उन्हें नए संविदा या नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति के कारण सेवा से न हटाया जाए। उन्होंने नियमितीकरण, समान काम के लिए समान वेतन और सेवा सुरक्षा की राहत भी मांगी थी। राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई कि मध्य प्रदेश शैक्षणिक सेवा भर्ती नियम, 1990 में अतिथि विद्वानों के नियमितीकरण का कोई प्रावधान नहीं है। सीधे नियमितीकरण से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिए निर्धारित आरक्षण व्यवस्था का उल्लंघन हो सकता है।
करीब 50 हजार रुपये मानदेय, नियमित प्राध्यापकों को एक लाख से अधिक वेतन
युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा कि प्रदेश के 571 सरकारी कॉलेजों में करीब 12 हजार स्वीकृत पद हैं, जबकि अतिथि विद्वानों की संख्या 300 से भी कम बताई गई है। इस दौरान कई अतिथि विद्वानों की उम्र निकल चुकी है और वे सामान्य भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की पात्रता भी खो चुके हैं।अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि अतिथि विद्वानों को करीब 50 हजार रुपये मानदेय मिलता है, जबकि नियमित प्राध्यापकों का वेतन एक लाख रुपये से अधिक है। इसके अलावा पीएफ और ग्रेच्युटी जैसी सुविधाओं का अभाव भी चिंता का विषय है।
अलग संवर्ग बनाने पर विचार करने का सुझाव
युगलपीठ ने स्पष्ट किया कि निर्धारित भर्ती प्रक्रिया और आरक्षण व्यवस्था का पालन किए बिना अतिथि विद्वानों को नियमित पदों पर नियुक्त करने का आदेश नहीं दिया जा सकता। हालांकि, अपीलों का निराकरण करते हुए अदालत ने राज्य सरकार को 10 जुलाई 2016 की दैनिक वेतनभोगी स्थाई कर्मी नीति की तर्ज पर अतिथि विद्वानों के लिए अलग संवर्ग बनाकर उनके समायोजन की व्यवस्था विकसित करने पर विचार करने का सुझाव दिया।

