जबलपुर: थर्ड जेंडर का परिचय-पत्र बनाकर दिलवाया जा रहा है योजनाओं का लाभ, हाईकोर्ट में पेश की परिपालन रिपोर्ट

याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से बताया गया था कि थर्ड जेंडर को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत राशन प्रदान किया जाएगा। हाईकोर्ट ने याचिका में उठाए गए मुददों को गंभीरता से लेते हुए अपने आदेश में कहा था कि मध्य प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपने मार्गदर्शन में पैरालीगल वॉलेन्टियर की मदद से पूरे प्रदेश में थर्ड जेंडर को चिन्हित करने का कार्य करवाएं। इसके बाद उन्हें पहचान-पत्र तथा राशन कार्ड बनवाने का कार्य करवाएं। युगलपीठ ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है कि थर्ड जेंडर को खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई जाए। इसके अलावा उन्हें केन्द्र व राज्य सरकार की योजनओं का लाभ भी प्रदान किया जाए। युगलपीठ ने आदेश की प्रति अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय तथा कल्याण विभाग तथा सचिव विधिक सेचा प्राधिकरण को भेजने के निर्देश दिए हैं।

याचिका पर बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान युगलपीठ के समक्ष पेश की गई परिपालन रिपोर्ट में थर्ड जेंडर के लिए किए गए कार्यों का विवरण बताया गया था। युगलपीठ ने सुनवाई के बाद उक्त आदेश जारी किए। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता शगुफता शन्नों खान ने पैरवी की।