जबलपुर: हाईकोर्ट की बीमा कंपनियों को फटकार, कहा- बेबुनियाद अपीलों से अदालत का समय न करें बर्बाद; मुआवजा बढ़ाया

उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की उस याचिका पर सुनवाई के दौरान की जिसमें कंपनी ने मृतक की पत्नी को मुआवजे का वैध हकदार मानने पर आपत्ति दर्ज कराई थी। अदालत ने बीमा कंपनी की इस आधारहीन अपील को सिरे से खारिज कर दिया। साथ ही पीठ ने मृतक के पीड़ित स्वजनों की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका को स्वीकार करते हुए मुआवजे की कुल राशि को 10.23 लाख रुपये से बढ़ाकर 10.56 लाख रुपये करने का आदेश दिया।

बीमा कंपनियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर टिप्पणी
सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने बीमा संस्थाओं के विधिक तंत्र की कमियों को उजागर किया। अदालत ने स्पष्ट कहा कि बीमा कंपनियां अपने पैनल में शामिल अधिवक्ताओं को न तो उचित प्रशिक्षण देती हैं और न ही पैरवी के स्तर का आकलन करती हैं। अक्सर ऐसे वकीलों को अदालती मामलों की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है जो जिरह करने या तथ्यों को सही तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं होते। इसके बावजूद कंपनियां बिना किसी विधिक जांच के उच्च न्यायालय में अपीलें दायर कर देती हैं। इस प्रकार की बेबुनियाद याचिकाओं के कारण न्यायालयों का कीमती समय बर्बाद होता है और वास्तविक पीड़ितों को भी मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। 

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अदालत ने बीमा कंपनियों को निर्देश दिया कि वे अपनी वर्तमान व्यवस्था में तत्काल सुधार लाएं। बीमा कंपनियां भविष्य में केवल योग्य, अनुभवी और कुशल वकीलों को ही अपना पक्ष रखने के लिए अधिकृत करें ताकि न्यायालय को सही विधिक सहायता मिल सके और अनावश्यक मुकदमेबाजी पर लगाम लग सके।

सड़क हादसे से जुड़ा मुआवजा विवाद
यह पूरा मामला वर्ष 2014 में घटित एक दुखद सड़क हादसे से जुड़ा है जिसमें मस्तान सिंह नाम के व्यक्ति की असमय मौत हो गई थी। घटना के पश्चात मृतक के पीड़ित परिजनों ने आर्थिक क्षतिपूर्ति के लिए भोपाल स्थित अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के समक्ष न्याय की गुहार लगाई थी। अधिकरण ने मामले की विस्तृत सुनवाई करने के बाद 25 नवंबर 2021 को पीड़ित परिवार के पक्ष में फैसला सुनाया था। उस समय अधिकरण ने बीमा कंपनी को निर्देश दिया था कि वह मृतक के परिवार को 10.23 लाख रुपये का मुआवजा प्रदान करे। 

हालांकि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ने इस फैसले को स्वीकार करने के बजाय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। बीमा कंपनी ने अपनी अपील में दावा किया था कि कोमल बाई मृतक मस्तान सिंह की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी नहीं हैं, इसलिए उन्हें मुआवजे का कोई अधिकार नहीं मिलना चाहिए। अपने इस दावे को सिद्ध करने के लिए कंपनी ने मृतक के भाई ज्ञान सिंह की गवाही को मुख्य आधार बनाया था।

स्कूल रिकॉर्ड से स्पष्ट हुई संबंधों की सच्चाई
उच्च न्यायालय ने मामले की गहराई से समीक्षा करते हुए सभी कागजातों और बयानों का बारीकी से परीक्षण किया। जांच के दौरान मृतक के बेटे विवेक के स्कूल संबंधी शैक्षणिक दस्तावेज सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य साबित हुए। इन आधिकारिक शैक्षणिक दस्तावेज में पिता के नाम के स्थान पर मस्तान सिंह और माता के नाम के स्थान पर स्पष्ट रूप से कोमल बाई दर्ज था। इसके अलावा अदालत ने यह तथ्य भी रेखांकित किया कि बीमा कंपनी के जांचकर्ता राजेंद्र कुमार डांगी ने जांच के दौरान कोमल बाई से उनके वैवाहिक संबंधों की पुष्टि करने वाले किसी भी दस्तावेज की मांग नहीं की थी। 

अदालत ने माना कि केवल मृतक के भाई के मौखिक बयान के आधार पर पत्नी के वैवाहिक अधिकारों को नकारना पूरी तरह अनुचित है। उच्च न्यायालय ने बीमा कंपनी के तर्कों को अमान्य ठहराते हुए उसकी याचिका निरस्त कर दी और परिजनों की अपील स्वीकार करते हुए मुआवजे की राशि में 33 हजार रुपये की वृद्धि कर उसे 10.56 लाख रुपये कर दिया।