जबलपुर हाईकोर्ट की दो टूक: जमीन ली है तो मुआवजा तो देना ही होगा, सरकार को जवाब पेश करने दी मोहलत

अखिल भारतीय किसान सभा जिला परिषद सतना के सचिव रामसरोज कुशवाहा की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि बिरला ग्रुप की रिलायंस सीमेंट कॉम प्रालि (आरसीसीपीएल) बिरला ग्रुप ने सीमेंट फैक्ट्री के लिए सैकड़ों किसानों की जमीन अधिग्रहीत की, लेकिन उनकी सिंचित जमीन की जगह असिंचित जमीन का मुआवजा दिया गया। इतना ही नहीं उन्हें नौकरी दिए जाने का वादा किया गया था, लेकिन उन्हें कांट्रेक्ट के आधार पर नौकरी दी गई और जिनमें से कई लोगों को दो तीन माह में ही नौकरी से अलग कर दिया।

आरोप है कि किसानों के साथ विश्वासघात कर उनकी सिंचित जमीनें अधिग्रहीत की गई हैं, जो कि अवैधानिक है। मामले में सचिव व उप सचिव इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंवेस्टमेंट प्रोमोशन व सतना कलेक्टर सहित आरसीसीपीएल को पक्षकार बनाया गया है। मामले की प्रारंभिक सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए थे। मामले में आगे हुई सुनवाई पर न्यायालय ने उक्त निर्देश देते हुए चार सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता पीसी चांडक व उत्तम माहेश्वरी ने पक्ष रखा।