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Indore: सराफा चाट चौपाटी दुकानों की सूची पर आपत्ति, नगर निगम ने हाईकोर्ट में दायर की कैविएट

Sat, 29 Nov 2025 08:00 AM IST
अभिषेक चेंडके न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: अभिषेक चेंडके Updated Sat, 29 Nov 2025 08:00 AM IST
सार

नगर निगम ने सराफा चौपाटी का आकार छोटा किया है। शुक्रवार को चौपाटी में 69 दुकानें ही लग सकेगी।नगर निगम ने दुकानों की संख्या और क्रम तय किए है और दुकानदारों को नंबरों की तख्तियां दी है।  उन तख्तियों को दिखाने के बाद ही चौपाटी में दुकानें लगेगी।

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Indore: Objection to the list of Sarafa Chowpatty, the corporation filed a caveat in the court.
सराफा चौपाटी इंदौर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सराफा चाट चौपाटी को व्यवस्थित करने के इरादे से नगर निगम ने दुकानों की संख्या सीमित की है। शुक्रवार को दिए गए क्रम और तख्तियों के हिसाब से चौपाटी लगी। 150 से ज्यादा दुकानों को चौपाटी से हटाया गया है। नगर निगम ने 69 दुकानदारों की सूची तैयार की है। उस पर अब विवाद गहरा गया है। जिन दुकानदारों को चौपाटी में जगह नहीं मिली, वे सूची पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ दुकानदार हाईकोर्ट जाने की तैयारी भी कर रहे हैं। इसे देखते हुए नगर निगम ने हाईकोर्ट में कैविएट भी दायर कर कर दी है। यदि अब दुकानदार कोर्ट की शरण लेता है तो फिर निगम भी अपना पक्ष कोर्ट में रख सकेगा।

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दुकानदारों ने चौपाटी की सूची पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसमें चौपाटी के पदाधिकारियों ने एक से ज्यादा दुकानें ले लीं। शुक्रवार को चौपाटी में चाइनीज व फास्ट फूट के स्टाॅल भी लगे। सूची पर विवाद उठने के बाद सराफा के लिए निगम द्वारा बनाई गई कमेटी के सदस्यों ने कहा कि सूची तय नहीं है। जांच के बाद फिर उसमें बदलाव होगा।
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69 दुकानें ही लग सकीं
नगर निगम ने सराफा चौपाटी का आकार छोटा किया है। शुक्रवार को चौपाटी में 69 दुकानें ही लग सकीं। इस कारण चौपाटी काफी खुली नजर आई। नगर निगम ने दुकानों की संख्या और क्रम तय किए हैं और दुकानदारों को नंबरों की तख्तियां दी है। अब रोज अब उन तख्तियों को दिखाने के बाद ही चौपाटी में दुकानें लगेंगी, जिन ठेलों पर तख्ती नहीं होगी, वे चौपाटी में दुकानें नहीं लगा सकेंगे। 
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रात साढ़े नौ के बाद ही लगी चौपाटी
शुक्रवार को चौपाटी भी साढ़े 9 बजे के बाद ही लगाई गई। चौपाटी से जिन दुकानों को हटाया गया है। वे कह रहे है कि सूची तैयार करने में पारदर्शिता नहीं बरती गई। किस आधार पर सूची बनाई गई है। इसकी जानकारी भी नहीं दी गई है। पहले सूची में 100 दुकानदारों को शामिल करने की बात की गई थी, फिर अचानक 69 दुकानों की सूची आ गई।

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