Indore: कोर्ट का फैसला-इंदौर में नो हेलमेट नो पेट्रोल का आदेश कायम रहेगा

 

हेलमेट को लेकर हुई बहस में याचिकाकर्ता की तरफ से कई तर्क रखे गए। जिसमे कहा गया कि हेलमेट के बगैर पेट्रोल नहीं देने का नियम मोटर व्हीकल एक्ट में नहीं है। शहर के ज्यादातर मार्गों पर ट्रैफिक धीमा रहता है। वहां हेलमेट की जरुरत नहीं रहती है। चाहे तो हेलमेट नहीं पहनने वालों के पुलिस चालान बनाए, लेकिन हेलमेट के बगैर पेट्रोल नहीं देने का आदेश व्यवहारिक नहीं है।शहर में जितने दोपहिया वाहन है, उतने हेलमेट भी नहीं है।  रक्षाबंधन के समय लोगों बजट बनाकर खरीददारी करते है। इस तरह हेलमेट खरीदने का बोझ डालना ठीक नहीं है।

कोर्ट ने कहा कि सरकारी विभागों में हेलमेट के बगैर एंट्री नहीं देने का आदेश लागू हो चुका है। हाईकोर्ट परिसर में भी हेलमेट के बगैर एंट्री नहीं दी जाएगी। लोगों को अगर हेलमेट के बगैर पेट्रोल नहीं मिल रहा है तो वे लगाएंगे। सड़क हादसों में सबसे ज्यादा मौतें सिर पर चोट लगने से होती है।


हेलमेट लगाने से गंभीर जनहानि नहीं होती है। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि यह आदेश जनता पर थोपा गया है। ज्यादातर लोग इस आदेश के बगैैर भी हेलमेट पहनते है। पहले अफसर हेलमेट को लेकर जागरुकता लाए। फिर उसे अनिवार्य करे। कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर को इस तरह का आदेश जारी करने में मजा नहीं आया था। सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष ने हेलमेट सरकारी विभागों में अनिवार्य करने के लिए कहा था।

 

1 अगस्त से लागू है हेलमेट के बगैर पेट्रोल नहीं देने का आदेश

इंदौर में 1 अगस्त से प्रशासन ने हेलमेट के बगैर पेट्रोल नहीं देने का आदेश जारी किया है। कई पेट्रोल पंपों पर इस कारण विवाद हो रहे है। लोग हेलमेट किराए पर लेकर पेट्रोल भरवा रहे है।