इंदौर: कमाऊ पत्नी को दूसरे पति से गुजारा भत्ता नहीं, सौतेले बेटे के लिए हर महीने देने होंगे 15 हजार रुपये

न्यायमूर्ति आलोक अवस्थी की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए निचली अदालत द्वारा पत्नी के लिए तय 15 हजार रुपये प्रतिमाह के गुजारा भत्ते को निरस्त कर दिया। इसके साथ ही पीठ ने महिला के नाबालिग बेटे के लिए पूर्व में निर्धारित 20 हजार रुपये की राशि को घटाकर 15 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया।

पारिवारिक पृष्ठभूमि और वैवाहिक विवाद
यह पूरा मामला उज्जैन जिले के नागदा क्षेत्र से जुड़ा है। याचिकाकर्ता पुरुष और महिला का विवाह 21 नवंबर 2020 को हुआ था। दोनों का ही यह दूसरा विवाह था। पुरुष की पहली शादी से दो बेटियां हैं, जबकि महिला के पहले विवाह से एक नाबालिग बेटा है, जो महिला के साथ ही रहता है।

वैवाहिक जीवन में विवाद के बाद महिला 4 अप्रैल 2022 से पति से अलग रह रही है। महिला ने घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत अदालत में आवेदन प्रस्तुत किया। उसने दूसरे पति पर दुर्व्यवहार, विवाहेतर संबंध और आर्थिक उपेक्षा के आरोप लगाए। उसने अपने और अपने नाबालिग बेटे के भरण-पोषण के लिए आर्थिक सहायता की मांग की थी।

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निचली अदालत का फैसला और दलीलें
प्रारंभ में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने महिला को 15 हजार रुपये और उसके बेटे को 20 हजार रुपये प्रतिमाह देने का आदेश दिया था। दूसरे पति ने इस फैसले को चुनौती दी। इसके बाद सत्र न्यायालय ने आदेश में आंशिक बदलाव किया। हालांकि उचित राहत न मिलने पर पति ने उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर की।

उच्च न्यायालय में पति की ओर से दलील दी गई कि महिला एक स्कूल में नौकरी करती है। इसके अतिरिक्त वह निजी ट्यूशन और ऑनलाइन कारोबार से भी कमाई करती है। पति ने उसकी कुल मासिक आय लगभग 1.30 लाख रुपये होने का दावा किया। उसने यह भी बताया कि उस पर अपने वृद्ध माता-पिता और पहली शादी की बेटी की देखभाल की जिम्मेदारी है। निचली अदालत ने पति की आय नौकरी से 2 लाख रुपये और निजी प्रशिक्षण से 1 लाख रुपये प्रतिमाह आंकी थी।

उच्च न्यायालय का निष्कर्ष और निर्णय
न्यायमूर्ति आलोक अवस्थी ने उपलब्ध दस्तावेज और तथ्यों का परीक्षण करते हुए महिला के स्कूल में कार्यरत होने तथा उसकी आर्थिक स्थिति को महत्वपूर्ण माना। कोर्ट ने पाया कि महिला स्वयं अपना भरण-पोषण करने में पूरी तरह सक्षम है, इसलिए उसे पति से अलग से गुजारा भत्ता देने का कोई आधार नहीं बनता।

हालांकि अदालत ने बच्चे के मामले को अलग माना। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि महिला के पहले विवाह से जन्मे नाबालिग बेटे का भरण-पोषण सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। दूसरे पति को अपनी आय और सामाजिक प्रतिष्ठा के अनुसार बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी निभानी होगी।

इसी आधार पर उच्च न्यायालय ने जिला अदालत द्वारा पत्नी के लिए निर्धारित 15 हजार रुपये प्रतिमाह का भरण-पोषण खत्म कर दिया। वहीं, बेटे के लिए तय 20 हजार रुपये की राशि को घटाकर 15 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया। यह भुगतान भरण-पोषण के आवेदन की तारीख से लागू माना जाएगा।