खुशखबर: मध्यप्रदेश के 6 लाख सरकारी कर्मचारियों का बढ़ सकता है वेतन, 1200 से 3000 रुपये तक होगा फायदा

मसौदा तैयार
मालूम हो कि एक जुलाई को सरकार को अधिकारी व कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ देना है इसलिए इस काम को तेजी से किया जा रहा है। इसके लिए वित्त विभाग ने मसौदा तैयार कर मुख्यमंत्री सचिवालय को भेज दिया है। यहां मुहर लगते ही इसके आदेश जारी हो जाएंगे। हालांकि, अभी यह तय नहीं हुआ है कि रोक हटने के बाद इंक्रीमेंट को कर्मचारियों के जीपीएफ अकाउंट में डाला जाएगा या नकद भुगतान किया जाएगा। इस बात का फैसला अभी सरकार ने नहीं लिया है। 




150 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार
बता दें, यह फैसला सरकार को पहले ही लेना था, लेकिन कोरोना और लॉकडाउन की वजह से कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और वार्षिक वेतन वृद्धि आगामी आदेश तक रोक दिया गया था। बताते चलें कि इस वेतन वृद्धि का भुगतान करने के लिए सरकार पर 150 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। 

इन लोगों को नहीं मिलेगा लाभ
उल्लेखनीय है कि राज्य में 1400 से अधिक ऐसे कर्मचारी भी हैं, जिन्हें वेतन बढ़ोत्तरी का लाभ नहीं मिल सकेगा। यह वे कर्मचारी हैं जो 30 जून को रिटायर हो रहे हैं और छठे वेतन आयोग में सैलरी बढ़ाने की तारीख 1 जुलाई तय की गई थी।हालांकि, मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से पहले ही कहा गया है कि साल में 365 दिन नौकरी करने वाले कर्मचारियों को एक जुलाई को इंक्रीमेंट पाने का पूरा अधिकार है। इस पर जल्द ही कोई फैसला लिया जा सकता है।