एमपी में आबकारी नीति का विरोध: शराब कारोबारी और सरकार आमने-सामने, घाटे की दुकानें बेचने का आरोप

8 करोड़ का नुकसान 
गुरुवार से शुक्रवार शाम तक तक शराब बिक्री नहीं होने से करीब 8 करोड़ के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। संघ के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि चेकिंग के नाम पर दुकानें बंद करा दी गई। इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर समेत 17 जिलों में भी विरोध है। उनका कहना है कि पॉलिसी में 3 ऐसे बिंदू हैं, जो ठेकेदारों की कमर तोड़ रहे हैं। देशी-अंग्रेजी शराब दुकानें एक ही जगह खोलने, मार्जिन कम होने और माल उठाने की पाबंदियां तय करना प्रमुख हैं। वहीं, रूटीन चेकअप के बहाने अफसर दुकानें सील भी कर रहे हैं।

गुरुवार रात से जारी है चेकिंग
आबकारी विभाग के अफसर गुरुवार रात राजधानी की शराब दुकानों की चेकिंग करने भी पहुंचे थे। इस दौरान कुछ दुकानों को सील भी कर दिया गया। इसके बाद शुक्रवार को शराब ठेकेदार सड़क पर उतर आए। उनका कहना है कि अफसरों ने रूटीन चेकिंग के बहाने छापा मारकर कई दुकानें सील कर दीं। इस दौरान शराब बिक्री भी नहीं कर पाए। इसके विरोध में दुकानें बंद की गई हैं। इंदौर में भी ऐसी ही स्थिति है।
 
मंत्री के बंगले पर पहुंचे, कलेक्टर से भी मिले
मध्य प्रदेश आबकारी संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि इस संबंध में ठेकेदार आबकारी मंत्री के बंगले पर भी पहुंचकर गुहार लगाई, नई शराब नीति और दुकानों पर हो रही कार्रवाई को गलत बताया। साथ ही कलेक्टर अविनाश लवानिया से भी मिले। कलेक्टर के आश्वासन के बाद शाम 6 बजे दुकानें खोल दी गई। 
 
आबकारी आयुक्त बोले- 700 दुकानों के ठेके हो गए
आबकारी आयुक्त राजीव दुबे ने कहा कि सरकार ने एक पॉलिसी बनाई है। इसके अनुसार ठेके के टेंडर जारी किए गए हैं। इसमें शामिल होने के लिए किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जा रहा है। सभी स्वतंत्र है। अब तक 17 जिलों में 700 दुकानों पिछले साल की तुलना में 40 प्रतिशत अधिक रेट पर आवंटित हो गई है। जहां तक जांच का सवाल है तो यदि सबकुछ ठीक है तो किस बात का डर है। यह स्थानीय प्रशासन का इश्यू हैं।