एमपी पुरानी पेंशन लागू करने मांग: भोपाल में 13 मार्च को कर्मचारी संगठन प्रदर्शन कर सीएम को सौंपेगे ज्ञापन 

पुरानी पेंशन बहाली संघ के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में 1 जनवरी 2005 से नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था बंद कर नई पेंशन योजना लागू की है। इसके तहत कर्मचारियों को सेवानिवृत्त होने पर प्रतिमाह 800 से 1 हजार तक पेंशन मिलती है। कर्मचारी संगठन सरकार से लगातार पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग कर रहे है। कर्मचारियों का कहना है कि नई पेंशन में बुढ़ापे में कर्मचारियों की आजीविका चलाना मुश्किल हो गया है।  

प्रेसवार्ता में कर्मचारी संगठनों ने कहा कि नई पेंशन स्कीम में कर्मचारी के कुल वेतन का 10% कटोत्रा किया जाता है तथा शासन की ओर से 12% राशि जमा की जाती है । इस राशि को शेयर मार्केट में लगाया जाता है जिसके चलते कर्मचारियों का भविष्य शेयर मार्केट के ऊपर निर्भर हो गया है।  इस प्रकार रिटायरमेंट तक  शेयर मार्केट में जमा कुल राशि का रिटायरमेंट होने पर 60% कर्मचारी को नगद दिया जाता है तथा शेष 40% जमा राशि के ब्याज से प्राप्त राशि को पेंशन के रूप में कर्मचारी को प्रदान किया जाता है जो ऊंट के मुंह में जीरा के समान है।

इस  प्रेसवार्ता में प्रदेश अध्यक्ष परमानंद डेहरिया, पटवारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र सिंह बघेल, पंचायत सचिव संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश चंद्र शर्मा, अध्यापक संगठन के  प्रांतीय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष मनोहर प्रसाद दुबे, अध्यापक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राकेश नायक, शासकीय अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष राकेश दुबे, आजाद अध्यापक सघ की प्रदेश अध्यक्ष शिल्पी सीवान , T.W.T.A.के प्रदेश अध्यक्ष डी.के सिंगार,  एच एन  नरवरिया, सुरेश यादव अजीत पाल यादव आदि कर्मचारी एवं अध्यापक नेता भी प्रेसवार्ता में शामिल थे। 

कर्मचारी संगठन ने कहा कि  यदि मध्यप्रदेश शासन शीघ्र ही पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने संबंधी कोई कदम नहीं उठाती है तो पूरे मध्यप्रदेश के कर्मचारी आगामी 13 मार्च को कलियासोत ग्राउंड नेहरु नगर भोपाल में प्रदर्शन कर पुरानी पेंशन बहाली की मांग करेंगे तथा मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे।