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मध्य प्रदेश: पेंशन योजना लागू करने की मांग तेज, पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने विस में लगाया प्रश्न, सदन में होगी चर्चा
Mon, 28 Feb 2022 04:34 PM IST
अंकिता विश्वकर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुरैना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुरैना
Published by: अंकिता विश्वकर्मा
Updated Mon, 28 Feb 2022 04:34 PM IST
सार
कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री डॉ. गोविंद सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सरकारी कर्मचारियों को पेंशन देने की मांग की है। पूर्व मंत्री ने विस में प्रश्न लगाया है, जिस पर सदन में चर्चा की जाएगी।
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पूर्व मंत्री डॉ. गोविंद सिंह
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बाद अब मध्य प्रदेश में भी पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग तेज हो गई है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने मध्य प्रदेश में पेंशन योजना शुरू करने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान से मांग की है। पूर्व मंत्री ने कहा है कि संकल्प के माध्यम से विधानसभा में इस मुद्दे को लेकर प्रस्तुत करके आ रहे हैं। हमने विधानसभा में प्रश्न लगाया है, इस मामले को लेकर सदन में चर्चा की जाएगी और जब संकल्प पारित हो जाएगा तो सरकार कानून बनाने और पेंशन देने के लिए मजबूर हो जाएगी।
पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि अगर सीएम शिवराज सिंह चौहान सरकारी कर्मचारियों के हितैषी हैं तो उनको भी पेंशन योजना लागू करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं राजस्थान और छत्तीसगढ़ सरकार को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने कर्मचारियों की भावनाओं को समझा और पेंशन योजना लागू की। पेंशन बुढ़ापे में एक मजबूत सहारा होती है, जिसे बहुत पहले ही छीन लिया गया था। लेकिन अब इस पहल की शुरुआत कांग्रेस सरकार ने की है और उम्मीद है कि मध्य प्रदेश में भी सीएम शिवराज सिंह चौहान पेंशन योजना लागू करेंगे। अगर वह इस योजना को लागू नहीं करते हैं, स्पष्ट हो जाएगा कि शिवराज सरकार सरकारी कर्मचारी विरोधी सरकार है और आगामी समय में यही सरकारी कर्मचारी इन्हें सबक सिखाएंगे।
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पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि अगर सीएम शिवराज सिंह चौहान सरकारी कर्मचारियों के हितैषी हैं तो उनको भी पेंशन योजना लागू करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं राजस्थान और छत्तीसगढ़ सरकार को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने कर्मचारियों की भावनाओं को समझा और पेंशन योजना लागू की। पेंशन बुढ़ापे में एक मजबूत सहारा होती है, जिसे बहुत पहले ही छीन लिया गया था। लेकिन अब इस पहल की शुरुआत कांग्रेस सरकार ने की है और उम्मीद है कि मध्य प्रदेश में भी सीएम शिवराज सिंह चौहान पेंशन योजना लागू करेंगे। अगर वह इस योजना को लागू नहीं करते हैं, स्पष्ट हो जाएगा कि शिवराज सरकार सरकारी कर्मचारी विरोधी सरकार है और आगामी समय में यही सरकारी कर्मचारी इन्हें सबक सिखाएंगे।
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