MP Panchayat Chunav: भाजपा और कांग्रेस दोनों 27% टिकट ओबीसी को देंगे, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है आरक्षण

पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने बयान जारी कर कहा कि हमें भाजपा सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने दो साल तक कोई प्रयास नहीं किए। कोई कानून नहीं लाए। संविधान में संशोधन हो सकता था, जिससे ओबीसी वर्ग को आरक्षण का लाभ मिलता, लेकिन इन्होंने कोई कोई कार्यवाही नहीं की। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है। कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि आगामी निकाय चुनाव में पार्टी 27 प्रतिशत टिकट ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को देगी। निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप जारी है। बीजेपी की सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल करने के लिए विधि विशेषज्ञों से राय ले रही है। दूसरी तरफ कोर्ट के फैसले के बाद राज्य निवार्चन आयोग ने भी चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने कहा कि जून में किसी भी हालत में चुनाव कराए जाएंगे। 

वहीं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के नेता अरुण यादव प्रेस के जरिये बयान देकर गुमराह करना चाहते हैं। मैं यह साफ कर देना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सारे दौरे रद्द कर कहा है कि पुनर्विचार याचिका लगाई जाएगी। हम न्यायालय से अपील करेंगे कि पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण लागू हो सके। इसके बावजूद यह तो सिर्फ 27 प्रतिशत की बात है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने यह गंभीरता के साथ कहा है कि हमारे ओबीसी वर्ग के उन सभी लोगों को जिन्हें जरूरत है, जो हमारे अच्छे कार्यकर्ता हैं, 27% ही क्यों उससे ज्यादा अवसर मिलेगा। पंचायत चुनाव या किसी भी अन्य चुनावों में भाजपा संगठन वह करने को तैयार है।